मुंबई (Mumbai): दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक व अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'कामाठीपुरा' परिसराच्या प्रत्यक्ष पुनर्विकासाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. कामाठीपुराच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने कन्स्ट्रक्शन अॅण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी टेंडर मागवल्या होत्या. यात एएटीके कन्स्ट्रक्शनने बाजी मारली आहे. आता या कंपनीला पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यासाठीचा प्रस्ताव म्हाडाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.
म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने या पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या 'कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेन्ट एजन्सी' (C&D) अर्थात खासगी विकासकाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणली आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या कामाठीपुरा पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
कामाठीपुरा परिसराचा पुनर्विकास हा सुमारे ३४ एकर जागेवर प्रस्तावित आहे. येथील ४७५ उपकरप्राप्त इमारती, १६३ उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारती तसेच अन्य प्रकारची बांधकामे जीर्ण झाली आहेत. या इमारतींच्या दुरवस्थेमुळे आणि पुनर्विकासासाठी कोणीही विकासक पुढे न आल्यामुळे दुरुस्ती मंडळाने स्वतः पुनर्विकासाची जबाबदारी स्वीकारली.
काही महिन्यांपूर्वी मंडळाने खासगी विकासकाच्या नियुक्तीसाठी टेंडर मागविल्या होत्या. यात एएटीके कन्स्ट्रक्शनने बाजी मारली आहे. आता या कंपनीला पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यासाठीचा प्रस्ताव म्हाडाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.
राज्य सरकारची मान्यता मिळताच, घरे रिकामी करणे, घरभाडे देणे आणि भूखंड रिकामा करणे यांसारख्या कार्यवाहीला सुरुवात होईल, आणि त्यानंतर लगेचच प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्याचे मंडळाचे नियोजन आहे.
एका बाजूला विकासक नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना, दुसऱ्या बाजूला दुरुस्ती मंडळाने कामाठीपुरातील रहिवाशांच्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाला गती दिली आहे. सध्या कोण वास्तव्यास आहे आणि अंतिमतः पात्र रहिवाशांची संख्या किती आहे, हे तपासण्यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे.
एका खासगी कंपनीच्या सहकार्याने हे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण सुरू आहे. अंदाजे आठ हजार सदनिकांतील रहिवाशांचे सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. १०० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण होताच आणि विकासकाची नियुक्ती झाल्यावर, पुनर्वसित इमारतींच्या बांधकामाला तातडीने सुरुवात केली जाईल, असे दुरुस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. कामाठीपुरा परिसरातील ६०७३ निवासी आणि १३४२ अनिवासी रहिवाशांना यामुळे लवकरच मोठा दिलासा मिळणार आहे.