मुंबई (Mumbai): दहिसर आणि जुहू येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्रांमुळे निर्माण झालेल्या उंची मर्यादांचा अडथळा दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने रडार केंद्रे स्थलांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
दहिसर आणि जुहू येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्रांच्या आजूबाजूच्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर बंधने येत असल्याने या भागातील पुनर्विकास रखडला होता. ही अडचण दूर करण्यासाठी रडार केंद्रे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य अशा इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, तसेच एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआय) यांनी दहिसर येथील रडार केंद्र गोराई येथे स्थलांतरित करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यासाठी राज्य शासनाने स्थलांतराचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची तसेच पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी केंद्र सरकारकडे दर्शवली आहे.
गोराई येथील जमीन भारत सरकारला मोफत हस्तांतरित करण्यात येणार असून, त्याबदल्यात एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया त्यांच्या दहिसर येथील ५० टक्के जमिनीचा वापर सार्वजनिक उद्यानासाठी करणार आहे.
जुहू येथील रडार केंद्रासाठीही पर्यायी जागा सूचवण्यात आली असून, राज्य शासनाने एअरपोर्ट ॲथोरिटी ऑफ इंडिया यांच्या तांत्रिक पथकाला या जागेची पाहणी करण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. तांत्रिक अभ्यास पूर्ण होऊन योग्य पर्याय निश्चित झाल्यानंतर जुहू येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्र स्थलांतरित करण्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
या रडार केंद्रांच्या स्थलांतरामुळे दहिसर आणि जुहू डीएन नगर परिसरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून, स्थानिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.