मुंबई (Mumbai): मुंबई शहर व उपनगरातील पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध व्हावीत यादृष्टीने मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. या टाऊनशिप प्रकल्पाद्वारे सुमारे पाच कोटी चौरस फूट क्षेत्राचे विकसन करण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या टाऊनशिपसाठी लागणारा ३० टक्के निधी शासन देणार आहे. तर उर्वरित ७० टक्के निधी एमएसआयडीसी शासन हमीद्वारे विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरुपात उभारणार आहे. या प्रकल्पाचा तांत्रिक व आर्थिक सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यासाठी आणि प्रकल्प सुरू करण्याकरिता महामंडळास १०० कोटी रुपयांचा प्राथमिक निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येच्या व सुरक्षेची आवश्यकता लक्षात घेऊन, पोलिस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज व अद्ययावत वसाहती व निवासस्थानांची मोठी गरज आहे. यामुळे पोलिस दलातील अधिकारी, कर्मचारी अधिक तत्पर आणि कार्यक्षमरित्या कर्तव्य बजावू शकणार आहेत.
मुंबई पोलिस दलात ५१ हजार ३०८ इतके मनुष्यबळ आहे. पोलिस दलाकडे उपलब्ध सेवा निवासस्थाने ब्रिटीशकालीन जुन्या व जीर्ण इमारतींमध्ये आहेत. उपलब्ध २२ हजार ९०४ सेवा निवासस्थानांपैकी सुमारे ३ हजार ७७७ निवासस्थाने वापरासाठी अयोग्य आहेत. याशिवाय दरमहा सुमारे चारशे ते पाचशेहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थानांसाठी अर्ज करतात.
निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याने मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दररोज प्रवास करून कामाच्या ठिकाणी यावे लागते. पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे स्वरूप पाहता, त्यांना कार्यालयाजवळ निवासस्थान असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीकोनातून टाऊनशिप प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली.