मुंबई (Mumbai): मुंबईतील कारागृहांवरील कैद्यांचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी प्रशासनाने मानखुर्दमध्ये ११ एकर जागेवर नवीन कारागृह उभारण्याच्या कामाला गती दिली आहे. घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोडलगतच्या या जमिनीवरील १२०० हून अधिक बेकायदा झोपड्यांचे अतिक्रमण हटवून, ही जागा आता अधिकृतपणे मुंबई मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे.
मुंबईतील आर्थर रोड आणि तळोजा यांसारख्या प्रमुख कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा कित्येक पटीने अधिक कैदी असल्याने सुरक्षा यंत्रणेवर मोठा ताण येत आहे. हा पेच सोडवण्यासाठी सरकारने मानखुर्दमध्ये नवीन कारागृह उभारण्याचे निश्चित केले होते, परंतु जमिनीवरील अतिक्रमणामुळे हा प्रकल्प रेंगाळला होता. अखेर, प्रशासनाने धडक कारवाई करत ही ११ एकर मोक्याची जागा मोकळी केली असून कारागृह प्रशासनाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
एका दिवसात १२०० झोपड्या जमीनदोस्त
मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या थेट देखरेखीखाली ८ एप्रिल २०२६ रोजी महसूल विभागाने ऐतिहासिक कारवाई केली. घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोडलगत असलेल्या शासकीय जमिनीवर भूमाफियांनी आणि स्थानिक अतिक्रमणांनी विळखा घातला होता. पोलिस बंदोबस्तात राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत अवघ्या २४ तासांत १२०० हून अधिक अनधिकृत झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या. या कारवाईमुळे सुमारे ११ एकर शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त झाली आहे.
प्रशासकीय ताबा आणि राजकीय इच्छाशक्ती
या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी नुकताच एक विशेष सोहळा पार पडला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुंबई उपनगरचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते या जमिनीचा ताबा अधीक्षक, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह यांना देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच एका उच्चस्तरीय बैठकीत कारागृहांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. गृह विभागाने पाठपुरावा केल्यानंतर महसूल विभागाने ही कारवाई पूर्ण केली आहे.
नव्या कारागृहाचे महत्त्व
मानखुर्द येथे उभारले जाणारे हे नवीन कारागृह आधुनिक सुरक्षा यंत्रणेने सज्ज असणार आहे. घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोडच्या कनेक्टिव्हिटीमुळे कैद्यांना न्यायालयापर्यंत नेणे आणि आणणे पोलिसांसाठी सोयीचे ठरणार आहे. तसेच, मुंबईतील इतर मध्यवर्ती कारागृहांतील गर्दी कमी झाल्यामुळे तिथे कैद्यांच्या मानवी हक्कांचे आणि आरोग्याचे रक्षण करणे प्रशासनाला शक्य होईल.
या जमिनीचा ताबा मिळाल्यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) लवकरच कारागृह बांधकामासाठी निविदा (Tender) प्रक्रिया सुरू करण्याची शक्यता आहे. भूमाफियांच्या तावडीतून कोट्यवधींची जमीन सोडवून तिथे सरकारी प्रकल्प राबवणे, हा प्रशासनाचा मोठा विजय मानला जात आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
मानखुर्दमध्ये ११ एकर शासकीय जमिनीवर नवे कारागृह उभारले जाणार.
१२०० हून अधिक झोपड्यांचे बेकायदा अतिक्रमण प्रशासनाने हटवले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जागेच्या हस्तांतरणाचे दिले होते निर्देश.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते जमिनीचा ताबा सुपूर्द.
मुंबईतील इतर कारागृहांवरील कैद्यांचा ताण यामुळे लक्षणीय कमी होणार.
घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोडमुळे कारागृहाची कनेक्टिव्हिटी उत्तम राहणार.