मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेशाचा (Metropolitan Region) विकास अधिक वेगाने करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय प्रक्रियेला 'बूस्टर' दिला आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या प्राधिकरणाच्या दुसऱ्या बैठकीत वाळूज परिसरातील भूसंपादन, सिडकोमार्फत निधी उभारणी आणि विकास योजनांमधील फेरबदलांचे अधिकार प्राधिकरणाकडे सोपवण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामुळे आता फाईलींचा प्रवास कमी होऊन प्रत्यक्ष विकासकामे वेगाने मार्गी लागणार आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी केवळ योजना आखून चालणार नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक आहे. हीच गरज ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (CSMRDA) मोठे अधिकार बहाल केले आहेत.
प्रशासकीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण
आतापर्यंत विकास आराखड्यातील छोट्या बदलांसाठी मंत्रालयावर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, आता एमआरटीपी कायद्यांतर्गत फेरबदलांची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी काही अधिकार महानगर आयुक्त आणि कार्यकारी समितीकडे सोपवण्यात आले आहेत. यामुळे स्थानिक स्तरावर निर्णय घेणे सोपे होणार असून प्रकल्पांना विलंब लागणार नाही.
वाळूज भूसंपादन आणि सिडकोची साथ
शहराचा औद्योगिक आणि निवासी विस्तार लक्षात घेता वाळूज परिसरातील भूसंपादनाला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिला आहे. तसेच, विविध मोठ्या प्रकल्पांसाठी लागणारा पैसा उभारण्याची जबाबदारी 'सिडको'वर सोपवण्यात आली आहे. सिडकोमार्फत निधी उभारल्यामुळे पायाभूत सुविधांची कामे आर्थिक अडचणीविना पूर्ण होऊ शकतील.
रिक्त पदे आणि गुंठेवारीवर लक्ष
प्राधिकरणातील वर्ग अ आणि वर्ग ब च्या अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरली जाईपर्यंत सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी 'गुंठेवारी कक्ष' सुरू करण्यात आला असून, प्राप्त प्रस्तावांवर वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
व्हिजन डॉक्युमेंट तयार होणार
प्राधिकरणाचे उत्पन्न वाढत असल्याने २०२६-२७ साठी संतुलित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. बैठकीत प्रशासनाला आधी शहराचा 'स्टेटस रिपोर्ट' आणि त्यानंतर दीर्घकालीन नियोजनासाठी 'व्हिजन डॉक्युमेंट' तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री संजय शिरसाट आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महत्त्वाचे मुद्दे
एमआरटीपी कायद्यांतर्गत फेरबदलांचे अधिकार महानगर आयुक्त व कार्यकारी समितीकडे सुपूर्द.
वाळूज परिसरात भूसंपादन आणि शासकीय जमिनींच्या हस्तांतरणास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी.
मोठ्या प्रकल्पांसाठी सिडकोमार्फत निधी उभारणी करण्यावर शिक्कामोर्तब.
२०२६-२७ च्या संतुलित अर्थसंकल्पास प्राधिकरणाची मान्यता.
गुंठेवारी कक्ष कार्यान्वित; प्रलंबित प्रस्तावांच्या निकालासाठी प्रक्रियेला वेग.
रिक्त पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार.