मुंबई (Mumbai): मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ (MUTP-2) च्या सुधारित ८०८७.११ कोटी रूपयांच्या वित्तीय आराखड्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ साठी ५३०० कोटी रूपयांचा प्रकल्प महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालय यांनी मान्य केला होता. हा प्रकल्प दोन विभागात म्हणजेच एमयुटीपी-२-ए आणि एमयुटीपी-२-बी असा विभागण्यात आला होता. एमयुटीपी-२-ए साठी जागतिक बँकेकडून अंशत: आणि महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालय निधी देणार होते.
एमयुटीपी-२-बी साठी महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालयालयाने समप्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणार होते. आता एमयुटीपी-२ प्रकल्पाच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीचे लवकरात लवकर व्यावसायिक विकास करण्याच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या हिश्श्यापोटी एमएमआरडीएद्वारे देण्यात आलेल्या ६४६.९५ कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त रकमेसही मान्यता देण्यात आली.
उपनगरीय रेल्वे तिकीटावरील अधिभारातून मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनकडे १६५२.०५ कोटी रूपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनने मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ मधील विविध प्रकल्पांच्या खर्चासाठी वापरली आहे. त्यामुळे तेवढी रक्कम या प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून समायोजित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणाऱ्या निधीचे एमयुटीपी-२ प्रकल्पाच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यानुसार समायोजन करण्यात येईल. समायोजन करून शिल्लक राहणारा निधी मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३, ३ए आणि ३बी या प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम म्हणून वापरण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याकरिता रेल्वे बोर्ड, राज्य शासन, मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन आणि रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरण यांच्यामध्ये आवश्यकता भासल्यास सामंजस्य करार करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणाऱ्या निधीच्या एक तृतीयांश राज्य शासनाचा हिस्सा असणार आहे. या निधीचा विनियोग एमयुटीपी प्रकल्पासाठीच केला जाणार आहे. त्यासाठी नगर विकास विभागाच्या अधिनस्त उघडण्यात आलेल्या नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यामधून एमयुटीपी प्रकल्पांसाठी आवश्यकतेनुसार निधी वापरण्यासही मान्यता देण्यात आली.