मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेला (Mumbai Municipal Corporation) विविध प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी ३५ हजार पर्यायी घरांची आवश्यकता आहे. महापालिकेने मुंबई शहर व उपनगरात ६ झोनमध्ये ही पर्यायी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र टीडीआर कमी मिळत असल्याने महापालिकेच्या टेंडरकडे बिल्डरांनी पाठ फिरवली आहे. महापालिकेवर आता चौथ्यांदा हे टेंडर काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे. सध्या मुंबई शहर व उपनगरात ३०० चौरस फुटांची एकूण १३,८७१ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत.
मुंबई महापालिकेकडून शहर व उपनगरात विविध ठिकाणी नदी, नाला, रस्ता रुंदीकरण, नवीन पूल उभारणी आदी कामांसाठी अनेक झोपडीधारक, दुकान, गोदाम मालक आदिना बाधित झाल्याने मूळ जागेवरून हटवावे लागते. मात्र त्या बाधितांना हटविताना त्यांना महापालिकेकडून पर्यायी घरे देणे बंधनकारक असते.
महापालिकेकडे बाधितांना देण्यासाठी पर्यायी घरे उपलब्ध नाहीत. बाधितांसाठी ३५ हजार पर्यायी घरांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन माहुल येथे करण्यात येते. मात्र माहुल येथे सुविधांचा अभाव असल्याने बाधित त्या ठिकाणी जायला नकार देतात. त्यांना राहत्या ठिकाणीच अथवा आजूबाजूला पर्यायी घरे हवी असतात. त्यामुळेच महापालिकेने आता शहर व उपनगरात सहा झोनमध्ये ३५ हजार पर्यायी घरे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र टीडीआर कमी मिळत असल्याने महापालिकेच्या टेंडरकडे बिल्डरांनी पाठ फिरवली आहे. बिल्डरांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्यानेच ते महापालिकेच्या टेंडरला प्रतिसाद देत नाहीत, असे दिसून येते.
प्रत्येक झोनमध्ये किमान पाच हजार पर्यायी घरे बांधण्याचा महापालिकेचा उद्देश आहे. यासाठी तीन वेळा टेंडर काढण्यात आली आहेत. मात्र तिन्ही टेंडर प्रक्रियेत एक ते दोन झोनमध्ये बिल्डरांचा प्रतिसाद मिळाला. सध्या शहर व उपनगरात मिळून ३०० चौरस फुटांची एकूण १३,८७१ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महापालिकेच्या सुधार समितीचे सहआयुक्त रमेश पवार यांनी दिली. महापालिकेच्या टेंडरला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे प्रकल्पबाधितांना घरांच्या बदल्यात रेडीरेकनरनुसार रोख पैसे देण्याचाही पर्याय महापालिकेच्या विचारात आहे.
