मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिका रुग्णालयांत पुरवण्यात येणाऱ्या औषधांसह महत्त्वाच्या साहित्य आणि उपकरणांच्या खरेदीसाठी मध्यवर्ती खरेदी विभागाकडून (सीपीडी) टेंडर काढली जातात. औषधे खरेदीसाठी मुंबई महापालिकेचे वर्षाचे ६५० कोटींचे बजेट आहे. मात्र, ही टेंडर वेळेवर काढली जात नसल्यामुळे मर्जीतील औषधे वितरकांना फायदा पोहोचवण्यासाठी ही दिरंगाई केली जाते, असा आरोप सातत्याने होतो. त्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून टेंडर प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या विविध रुग्णालयात औषधपुरवठा वेळेवर होत नसल्याने रुग्णांना बाहेरून औषध खरेदी करण्यास सांगितले जाते. महापालिका रुग्णालयातील औषधपुरवठा, वैद्यकीय उपकरणे आणि साहित्य खरेदीसाठी मध्यवर्ती खरेदी विभागामार्फत टेंडर मागवली जातात. मात्र, तरीही पालिका रुग्णालयांमध्ये नेमून दिलेल्या औषधांचा तुटवडा जाणवत राहतो. त्यामुळे गरीब रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते. ही गैरसोय दूर करून एकूण सीपीडी विभागात पारदर्शकता आणण्यासाठी पारदर्शकतेवर भर दिला जाणार आहे.
सीपीडीत पारदर्शकता आणण्यासाठी नुकतीच औषधे पुरवठादारांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत पुरवठादारांना पुढील तीन महिने सुरळीत औषधे पुरवठा करण्याची सूचना अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी केली आहे. त्यामुळे लवकरच सीपीडी विभागात अनेक बदल होणार आहेत.
औषधे खरेदीसाठी मुंबई महापालिकेचे वर्षाला ६५० कोटींचे बजेट असून मध्यवर्ती खरेदी विभागाच्या माध्यमातून औषधे खरेदीसाठी टेंडर मागवली जातात. औषधे खरेदी १२ शेड्यूलनुसार करण्यात येते. शेड्यूलप्रमाणे टेंडर मागवली जातात आणि ज्या पुरवठादाराला औषधे पुरवठ्याचे काम दोन वर्षांसाठी मिळते. दोन वर्षांचे कंत्राट संपण्याआधी सहा महिने अगोदर औषधे खरेदीसाठी टेंडर काढणे गरजेचे असते. ही टेंडर वेळेवर काढली जात नाहीत. त्यामुळे मर्जीतील औषधे वितरकांच्या आर्थिक फायद्यासाठी सीपीडीतील काही भ्रष्ट अधिकारी काम करतात, असा आरोप सातत्याने करण्यात येत आहे.
