मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाचा कलंक पुसण्यासाठी आणि राज्याच्या जल-पायाभूत सुविधांचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नुकत्याच घेतलेल्या आढावा बैठकीत नदीजोड प्रकल्प, सिंचन सुधारणा आणि सौर ऊर्जा या त्रिसूत्रीवर भर दिला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे नदीजोड प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. राज्यातील पाण्याचे असंतुलन दूर करण्यासाठी 'नदीजोड' हा पायाभूत सुविधांचा सर्वात महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे. कोकणातील अतिरिक्त पाणी नाशिक आणि मराठवाड्यासारख्या टंचाईग्रस्त भागांकडे वळवण्यासाठी काही प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे.
दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी आणि दमणगंगा–एकदरे–गोदावरी प्रकल्पांद्वारे उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याची तहान भागवली जाणार आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेद्वारे कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे पाणी भीमा खोऱ्यात वळवण्यासाठी तातडीने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे काम पूर्ण झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थेत मोठी क्रांती घडून येईल.
कोणत्याही मोठ्या पायाभूत सुविधेसाठी निधीचा ओघ महत्त्वाचा असतो. 'नाबार्ड'च्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित असून त्यापैकी साडेआठ हजार कोटी रुपये जलसंपदा विभागास प्राप्त झाले आहेत. या निधीतून विविध सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे वितरण करण्याबाबत वित्त व नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. हा निधी प्रकल्पांच्या रखडलेल्या कामांना 'बूस्टर' ठरेल.
केवळ पाणी साठवणे नव्हे, तर धरणांच्या जलाशयांचा वापर ऊर्जा निर्मितीसाठी करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. 'फ्लोटिंग सोलर पॉवर जनरेशन पॉलिसी' (तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प) अंतर्गत धरणांच्या पाण्यावर सौर पॅनेल बसवून वीज निर्मिती केली जाईल. यामुळे बाष्पीभवन कमी होऊन पाण्याची बचत होईल आणि राज्याला हरित ऊर्जा मिळेल.
जलसंपदा विभागाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा वापर केवळ सरकारी कामापुरता मर्यादित न ठेवता, त्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर विकसित केल्या जाणार आहेत. पर्यावरणपूरक पर्यटन स्थळांची निर्मिती, महसूल वाढीसाठी नवनवीन स्त्रोत शोधणे, पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यात या कामाची अंमलबजावणी आधीच सुरू झाली आहे.
पायाभूत सुविधांना आधुनिक कायद्याची जोड देण्यासाठी 'पाटबंधारे नियम, १९७६' मध्ये महत्त्वाचे बदल सूचवण्यात आले आहेत. यामुळे सिंचन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल.
बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जलसंपदा सचिव संजय बेलसरे, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.