Mumbai Infra News: गायमुख ते फाउंटन हॉटेल बोगदा, भाईंदर उन्नत पूलास ग्रीन सिग्नल

22 हजार 611 कोटींच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता
Infra
InfraTendernama
Published on

मुंबई (Mumbai): मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी घोडबंदर रस्त्यावरील गायमुख ते फाउंटन हॉटेल भुयारी मार्ग व फाउंटन हॉटेल ते भाईंदर उन्नत पुलाच्या 17 हजार 36 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प कार्यान्वित होणार असल्याने वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

Infra
Nashik: पावसाच्या दणक्यानंतर ठेकेदारांना महापालिकेचा दणका!

मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील विविध वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

गायमुख ते फाउंटन हॉटेल दरम्यान 5.86 किलोमीटर लांबीचा सहा पदरी भुयारी मार्ग आणि फाउंटन हॉटेल ते भाईंदर दरम्यान 9.58 किलोमीटर लांबीचा सहा पदरी उन्नत पूल उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पश्चिम मुंबईला ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पनवेल; तसेच राष्ट्रीय महामार्ग-48च्या दृष्टीने अधिक वेगवान आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध होईल.

Infra
Simhastha Land Acquisition: मुदतीत संमती न दिल्यास सक्तीने भूसंपादन; सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी जिल्हा प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये

हा भुयारी मार्ग टीबीएम तंत्रज्ञानाद्वारे उभारण्यात येणार असून, त्याचा व्यास 14 मीटर असेल. सुमारे पाच वर्षांत हा बोगदा पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तर वसई खाडीला समांतर जाणाऱ्या उन्नत पुलावर ताशी 100 किलोमीटर वेगाने वाहतूक शक्य होणार आहे.

घोडबंदर मार्गावरील वाढती वाहतूक आणि जड वाहनांचा ताण कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार असून विशेषतः ठाणे व गुजरातच्या दिशेने जाणारी वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ मॉडेलद्वारे करण्यात येणार आहे.

केंद्र व राज्य शासनाकडून ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे; तसेच प्रकल्प परिसरात एमएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी मान्यता दिली.

Tendernama
www.tendernama.com