मुंबई (Mumbai) : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (एसआरए) वर्षानुवर्षे रखडवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. विकासक जर प्रकल्प वेळेत पूर्ण करीत नसेल किंवा त्याने बहुतांश झोपडीधारकांचा विश्वास गमावला असेल, तर विकासकाला संबंधित प्रकल्पातून हटवण्याचा एसआरए प्राधिकरणाला अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
माहीम पश्चिमेकडील कापड बाजार रोडशेजारील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातून 'पृथ्वी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स' या विकासकाची हकालपट्टी करण्यात आली. या कारवाईला विकासकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने निर्णय दिला. महाराष्ट्र झोपडपट्टी परिसर (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा 1971च्या कलम 32 अन्वये एसआरएच्या सीईओंनी 2 ऑगस्ट 2023 रोजी याचिकाकर्त्या विकासकाला एसआरए प्रकल्पातून हटवण्याचा आदेश दिला. त्या निर्णयानंतर सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीनेही विकासकाला दिलासा नाकारला होता. दोन्ही आदेशांना आव्हान देत विकासकाने रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती बोरकर यांनी एसआरए प्राधिकरणाच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आणि विकासकाची याचिका फेटाळली.
एसआरए प्राधिकरणाला झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याच्या कलम 13(2) मधील तरतुदीन्वये विकासक बदलण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 'पृथ्वी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स' या विकासकाने कोविडच्या निर्बंधांमुळे वेळेत एसआरए प्रकल्प पूर्ण करू न शकल्याची सबब दिली होती. मात्र जून 2020मध्ये कोविडचे निर्बंध शिथिल झाले. तेव्हापासून एप्रिल 2022पर्यंत प्रकल्प गतीने मार्गी लावण्यास विकासकाने ठोस पावले उचलल्याचे दिसून येत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि विकासकाला दिलासा देण्यास नकार दिला.
कोर्टाची निरीक्षणे -
प्रकल्पाला विलंब केल्याच्या कारणावरून विकासक बदलण्याचा प्राधिकरणाला अधिकार आहे.
मंजूर आराखडा वा परवानग्यांना अनुसरून एसआरए इमारतीचे बांधकाम केले नसेल तरी विकासकाला हटवले जाऊ शकते.
एसआरएच्या अटी-शर्तींची पूर्तता करणे, योजना राबवण्यासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या मिळवणे विकासकाला बंधनकारक आहे.