मुंबई (Mumbai) : सायन कोळीवाडा, गुरू तेग बहादूर (जीटीबी) नगर येथील 25 इमारती व 1200 घरांचा क्लस्टर पुनर्विकास करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार म्हाडाकडून हा पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्याविरोधात लखानी हाऊसिंग कॉर्पोरेशन कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
इमारती धोकादायक असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले व त्या पाडल्या. येथील काही सोसायट्यांनी पुनर्विकासासाठी लखानी हाऊसिंग कॉर्पोरेशन कंपनीकडे संपर्क केला. पुनर्विकासासाठी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. तरीदेखील या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाकडून करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी कंपनीने केली आहे. येथील इमारतींचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणी कोणत्याच सोसायटीने राज्य शासन किंवा म्हाडाकडे केली नव्हती. काही सदस्यांच्या मागणीनुसार क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे निर्णय घेता येत नाही, असा युक्तिवाद कंपनीने केला.
येथील काही सदस्यांनी एकत्र येऊन पुनर्विकासाची मागणी केली. त्याची दखल घेत क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा दावा म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी केला. यासाठी ई-टेंडर मागवले जाणार आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत याबाबत कोणतीच प्रक्रिया केली जाणार नाही. क्लस्टरच्या निर्णयाला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती अॅड. लाड यांनी केली. तसेच या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्यास म्हाडाने वेळ मागितला आहे. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी 3 मे 2024 पर्यंत तहकूब केली. सोसायटीमार्फतच पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दिला जातो. क्लस्टर संदर्भात पुढील काहीही प्रक्रिया केली जाणार नाही, अशी हमी म्हाडाने देण्यापेक्षा आम्हीच याला अंतरिम स्थगिती देतो, असे न्या. पटेल यांनी स्पष्ट केले.
