मुंबई (Mumbai) : मुंबई शहरातील रस्त्यावरील उघडे मॅनहोल सुरक्षित करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगर पालिकेची असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यंदाच्या पावसाळ्यात उघडी मॅनहोल मृत्यूचा सापळा बनणार नाहीत, याची काळजी घेणेही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करून महापालिकेला मॅनहोल सुरक्षित करण्यासाठी उपयायोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
वांद्रे पश्चिम येथील १६ व्या रस्त्यावर ४ मॅनहोल उघडी असल्याचे अलीकडेच उघड झाले आहे. या रस्त्याच्या नूतनीकरणासाठी ८४ कोटी रुपये निधी देऊनही रस्त्यावरील मॅनहोल उघडीच असल्याने नागरिकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भात याआधी उच्च न्यायालयाने सन २०१८ मध्ये दोनवेळा आदेश देऊनही महापालिकेकडून अद्याप आदेशांची पूर्तता होत नसल्याची बाब निदर्शनास आणणारी अवमान याचिका वकील रुजू ठक्कर यांनी दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुट्टीकालीन न्या. अभय अहुजा आणि न्या. मिलिंद साठये यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
या प्रश्नाबाबत महापालिकेला विचारणा केली असता, संबंधित तक्रारीची महापालिकेने दखल घेतली असून लवकरच समस्येचे निवारण करण्यात येईल, अशी हमी महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी दिली. तसेच त्वरीत ऍक्शन घेण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये खासगी कंपन्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मॅनहोलच्या प्रश्नावर तक्रारी आल्यावर त्याचे निवारण करण्यात येईल अशी माहितीही त्यांनी दिली. दुसरीकडे, मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी महापालिकेने टेंडर प्रक्रिया सुरू केल्याचेही साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन उघड्या मॅनहोलबाबतच्या प्रश्नावर कोणती पावले उचलली आणि कायमस्वरुपी उपाययोजनांची सविस्तर प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी ८ जून रोजी निश्चित केली.
