मुंबई (Mumbai) : कल्याण डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेसह राज्य सरकारचे चांगलेच कान टोचले. स्वतःच्या जागेचा सर्व्हे करणे, भूखंड ताब्यात ठेवणे, अतिक्रमण रोखणे हे तुमचे काम नाही का असा सवाल करत न्यायालयाने सरकारसह महापालिकेला फटकारले इतकेच नव्हे तर थातुरमातुर कारवाई नको, अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करा असे स्पष्ट करत याबाबचा अहवाल २ महिन्यात सादर करण्यास कल्याण डोंबिवली महापालिकेसह सरकारला बजावले आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत गेल्या काही वर्षात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट वाढला असून सरकारी तसेच खाजगी भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामांचे इमले उभे आहेत. विकासकांनी महाराष्ट्र महापालिका कायदा व महाराष्ट्र प्रदेश नगररचना कायद्यांतर्गत आवश्यक त्या परवानग्या न मिळवताच अनेक व्यापारी-निवासी इमारती बांधल्या आहेत, असा दावा करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. शहरातील बेकायदा बांधकामांप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयुक्त डॉ. इंदुरानी जाखड या न्यायालयात उपस्थित होत्या. न्यायालयाने त्यांना बेकायदेशीर बांधकामाबाबत जाब विचारत या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
महापालिकेच्या किंवा सरकारी भूखंडावर बेकायदेशीर बांधकामे पुन्हा उभी राहू नयेत यासाठी प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी. राज्य सरकारने महानगरपालिकेच्या मदतीने २ महिन्यात भूखंडाचे सर्व्हेक्षण करावे व ते भूखंड आपल्या ताब्यात घ्यावेत. महानगरपालिकेने वॉर्ड निहाय भूखंडाचे सर्वेक्षण करत त्याबाबतची माहिती सादर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.
