मुंबई (Mumbai): राज्यातील लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या विकास प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता मिळवताना येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी आता राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी १५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या असून, यामुळे रखडलेल्या विकासकामांना मोठा वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतला. या बैठकीचा मुख्य उद्देश १५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया हा होता.
वित्त विभागाने २० सप्टेंबर २०१९ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार सध्या ही प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत अनेकदा तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मंत्री राणे यांनी या शासन निर्णयातील तरतुदींची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होत आहे, याची काटेकोर पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकल्पांना मंजुरी मिळताना होणारा विलंब टाळण्यासाठी विविध सरकारी विभागांमध्ये तांत्रिक आणि प्रशासकीय समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. अनेकदा फाईल्सचा प्रवास आणि तांत्रिक निकषांची पूर्तता यामध्ये वेळ जातो, ज्याचा थेट परिणाम विकासकामांच्या गतीवर होतो.
ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणली तर लहान व मध्यम स्वरूपाचे प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण होऊ शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या निर्णयामुळे विशेषतः किनारी भागातील आणि बंदरांशी संबंधित स्थानिक विकासाच्या कामांना गती मिळणार आहे.
या निर्देशानंतर आता २०१९ च्या शासन निर्णयातील प्रक्रियेचे सुलभीकरण होऊन आगामी काळात १५ कोटींपर्यंतच्या विकासकामांवरील प्रशासकीय मान्यतेची मोहोर जलदगतीने उमटवली जाईल.
बैठकीस वित्त विभागाचे सहसचिव विवेक दहिफळे, उपसचिव ठाकूर, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.