मुंबई (Mumbai): मुंबईत बांधकाम आणि पाडकामाच्या कचऱ्याची विल्हेवाट बेकायदा पद्धतीने लावली जात असल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमीत साटम यांनी मुंबईच्या महापौर रितू तावडे आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून शहरातील कचरा व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
आपल्या पत्रात आमदार साटम यांनी अधोरेखित केले की, मुंबईत दररोज जवळपास ८,००० मेट्रिक टन बांधकाम आणि पाडकामाचा कचरा निर्माण होतो, जो शहराच्या एकूण घनकचऱ्याइतका आहे. परवानगी घेताना विकासकांनी ढिगाऱ्याच्या विल्हेवाटीची योजना सादर करणे आवश्यक करणारे नियम असूनही त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर कचरा टाकला जातो आहे.
निर्दिष्ट जागांसाठी असलेला ढिगारा अनेकदा नाले, खारफुटीची जंगले, खाड्या, पाणथळ जागा आणि वनक्षेत्रात टाकला जातो. तसेच अतिक्रमणासाठी मोकळी जमीन भरण्यासाठीही त्याचा वापर केला जातो आहे. यामुळे पूर, खारफुटी आणि वन क्षेत्राचा ऱ्हास, हवेच्या गुणवत्तेत घट आणि अनौपचारिक कचरा टाकण्याच्या जागांची निर्मिती यांसारख्या समस्या निर्माण होत असून हे दीर्घकालीन पर्यावरणीय धोके असल्याचे आमदार साटम यांनी पत्रात म्हटले आहे.
महापालिकेने तंत्रज्ञान-आधारित देखरेखीचा समावेश असलेले एक सर्वसमावेशक बांधकाम आणि पाडकाम कचरा व्यवस्थापन धोरण लागू करावे. ज्यामध्ये डिजिटल कचरा ट्रॅकिंग प्रणाली, प्रकल्पांची अनिवार्य नोंदणी, कचऱ्याच्या हालचालींवर जीपीएस-आधारित देखरेख, बांधकाम आणि पाडकामाच्या कचऱ्याच्या पुनर्वापर प्रकल्पांची स्थापना, बेकायदेशीर कचरा टाकण्या विरोधात कठोर अंमलबजावणी, सरकारी संस्थांमध्ये मजबूत समन्वय आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये पुनर्वापर केलेल्या साहित्याचे एकत्रीकरण यांचा समावेश असू शकतो.
यामुळे बांधकाम आणि पाडकामाच्या कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन होईल, जे केवळ पर्यावरण संरक्षणासाठीच नव्हे तर मुंबईच्या किनारी परिसंस्था आणि जलनिःसारण पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणासाठीही आवश्यक आहे,” असे आमदार साटम यांनी स्पष्ट केले.
आमदार साटम यांनी दिल्लीच्या नुकत्याच सुरू झालेल्या ‘माल्बा पोर्टल’कडेही लक्ष वेधले. ही एक डिजिटल प्रणाली असून, त्यामुळे प्रकल्पाची नोंदणी, ढिगाऱ्यांच्या हालचालींचा रिअल-टाइम मागोवा घेणे आणि नागरिकांना उल्लंघनाची तक्रार करणे शक्य होते. या नव्या पद्धतीमुळे दिल्लीतील बांधकाम आणि पाडकामाच्या कचरा व्यवस्थापनाच्या अनुपालन आणि पारदर्शकतेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, असा दावाही साटम यांनी केला आहे.