मुंबई (Mumbai): मुंबई महापालिकेने रस्ते मार्किंगसाठीच्या थर्मोप्लास्टिक पेंटचे 150 कोटींचे टेंडर रद्द केले. यासंदर्भात मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमीत साटम यांनी महापौर रितू तावडे आणि आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहिले होते.
मुंबई क्लीन लीग ही स्वच्छतेची स्पर्धा मुंबईचा स्वच्छतेतील क्रमांक सुधारण्यासाठी आयोजित केली जात आहे. त्याचबरोबर बीएमसीमधील सर्व प्रणालींचीही साफसफाई सुरू आहे. भाजप–शिवसेना युतीने दिलेल्या भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या वचनाची पूर्तता करत अनावश्यक कामे, निकृष्ट कामे आणि रिग केलेले टेंडर रद्द केले जात आहेत. या दृष्टिकोनातून बीएमसीमधील सर्व यंत्रणा भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे आमदार साटम म्हणाले.
आमदार साटम यांनी महापौर तावडे आणि बीएमसी आयुक्त गगराणी यांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर तावडे यांनीही गगराणी यांना पत्र लिहून त्यात कार्यवाहीची मागणी केली होती.
साटम यांनी त्यांच्या पत्रात या टेंडरच्या तर्कसंगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरांच्या रस्त्यांच्या लांबीमध्ये मोठा फरक असतानाही प्रत्येकी 50 कोटींचे वाटप करण्यात करण्यात आले. पश्चिम उपनगरांमध्ये पूर्व उपनगर आणि शहराच्या तुलनेत जवळपास तीनपट रस्ते आहेत. त्यामुळे हे वाटप मनमानी असून त्यामागे योग्य अभ्यासाचा अभाव दिसून येतो, असे साटम यांनी म्हटले आहे.
साटम यांनी पुढे सांगितले की, मुंबईत सध्या 10,000 कोटींहून अधिक किमतीची सिमेंट काँक्रीट (CC) रस्त्यांची कामे सुरू आहेत आणि त्यामध्येच रस्ते मार्किंगचा समावेश केला पाहिजे. म्हणूनच, रस्ते मार्किंगसाठी स्वतंत्र टेंडर काढण्याची कोणतीही अतिरिक्त गरज नाही आणि हा संभाव्य मोठा घोटाळा असल्याचे दिसते.
याशिवाय, या टेंडरमध्ये प्रति किलोमीटर पेंट लावण्याचा खर्च नमूद केलेला नसल्यामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे आणि कार्टेलायझेशनचा संशय असल्याचेही साटम यांनी नमूद केले.
काही कंत्राटदार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने प्रकल्पांची संकल्पना तयार करून टेंडर स्वतःच्या फायद्यासाठी बनवतात. ही पद्धत बीएमसीमधून पूर्णपणे हद्दपार झाली पाहिजे. कामांची संकल्पना कंत्राटदारांनी नव्हे तर निवडून आलेले प्रतिनिधी, प्रशासनाने मिळून करावी. आपली व्यवस्था कंत्राटदार-केंद्रीत न राहता नागरिक-केंद्रीत होण्याची गरज असल्याचेही साटम म्हणाले.