मुंबई (Mumbai): मुंबई शहरातील रेलिंग व सुशोभीकरणाच्या कामांबाबत तक्रारी आल्यानंतर संबंधित कामे थांबवण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील ३८० कोटी रुपयांचे टेंडर रद्द करण्यात आले असून पारदर्शक पद्धतीने नव्याने प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवींमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा वाढ झाली असून शहरातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यात येत असल्याची माहिती विधान परिषदेत नियम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना उद्योग मंत्री सामंत यांनी दिली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवींबाबत माहिती देताना उद्योग मंत्री सामंत यांनी, २०१७ मध्ये ६२,१९१ कोटी रुपये, २०१८ मध्ये ७२,००० कोटी रुपये, २०१९ मध्ये ७६,५७९ कोटी रुपये, २०२० मध्ये ७९,११५ कोटी रुपये, २०२१ मध्ये ७८,७४५ कोटी रुपये, २०२२ मध्ये ९१,९९० कोटी रुपये, २०२३ मध्ये ८६,४०१ कोटी रुपये, २०२४ मध्ये ८२,७३७ कोटी रुपये, २०२५ मध्ये ७९,४९८ कोटी रुपये आणि २०२६ मध्ये ८१,१३४ कोटी रुपयांच्या ठेवी असल्याचे सांगितले.
मागील वर्षाच्या तुलनेत ठेवीत वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. कोविड काळात अनेक विकासकामे थांबल्यामुळे त्या कालावधीत ठेवींमध्ये वाढ झाली होती असेही सामंत यांनी सांगितले.
मुंबई शहरातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना वेग देण्यात आला असून काँक्रीटीकरणाच्या कामात वाढ झाली असल्याचे सांगत मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, मुंबई शहरात १ हजार ४७८ रस्त्याची २७८.८३ किलोमीटरची कामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित रस्त्यांची कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
रेलिंग व सुशोभीकरणाच्या कामांबाबत तक्रारी आल्यानंतर संबंधित कामे थांबवण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील ३८० कोटी रुपयांचे टेंडर रद्द करण्यात आले असून पारदर्शक पद्धतीने नव्याने प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेमार्फत दरवर्षी १००० कोटी रुपये बेस्ट उपक्रमाला देण्यात येत असून बसेस खरेदीसाठी अतिरिक्त ४५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांना मातृभाषेसह आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी सीबीएसई अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात आला आहे.
मुंबईत फेरीवाला धोरणाबाबतचा अंतिम निर्णय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. मिठी नदीतील गाळ काढून नदीपात्र स्वच्छ करण्यासाठी राज्य शासन व महानगरपालिका संयुक्तपणे आवश्यक उपाययोजना करणार असल्याचेही सामंत यांनी यावेळी सांगितले. नवी मुंबई परिसरातील खाण उत्खननातून सुमारे २४८.६७ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन किंवा निवृत्तीवेतनावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करत मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले भविष्य निर्वाह निधी ५,८५३ कोटी रुपये आणि निवृत्तीवेतन निधी ३,९४९ कोटी रुपये हे निधी स्वतंत्र ठेवले आहेत. या निधीचा इतर कोणत्याही कामासाठी वापर केला जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतनावार कोणताही परिणाम होणार नाही. विधान परिषदेत नियम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना सामंत यांनी ही माहिती दिली.