Mumbai : जोगेश्वरीतील ‘त्या’ 17 इमारतींच्या पुर्नविकासाला मुहूर्त कधी?; टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करूनही म्हाडाचे हातावर हात

९८२ कुटुंबांचा जीव धोक्यात
MHADA
MHADATendernama
Published on

मुंबई (Mumbai) : जोगेश्वरीतील पूनम नगर येथील ‘पीएमजीपी’च्या अत्यंत धोकादायक १७ इमारतींच्या पुर्नविकासाचे घोंगडे अद्यापही भिजत पडले आहे. या भागातील ९८२ कुटुंबांचा जीव धोक्यात असून, तातडीने पुनर्विकासाचे काम सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रविंद्र वायकर (Ravindra Waikar) यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

MHADA
Devendra Fadnavis : वीज वितरण मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्राची 65 हजार कोटींची योजना

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या या १७ इमारतींना ३५ वर्षांहून अधिकचा कालावधी झाला आहे. त्यामुळे स्लॅब कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत असून, काही रहिवासी जखमीही झाले आहेत. इमारती कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात मोठ्या दुर्घटनेचा धोका आहे. या इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी म्हाडा मार्फत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, मात्र त्यापुढे काहीही कार्यवाही झालेली नाही. यापूर्वी यासंदर्भात अनेकदा पत्रव्यवहार, बैठकांचे आयोजन, प्रत्यक्ष पाहणी, तसेच विधानसभेतही लक्ष वेधण्यात आले होते. तरीही कारवाईचा अभाव असल्याने रहिवाश्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

MHADA
Mumbai : 'त्या' प्रकल्पावर कट-कमिशनवाल्या गिधाडांच्या घिरट्या! मंत्री आशिष शेलारांच्या टार्गेटवर कोण?

खासदार वायकर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, पुनर्विकासाचा निर्णय त्वरित घेऊन, येत्या पावसाळ्यापूर्वी काम सुरू करावे. या ९८२ कुटुंबांचे रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यात तातडीने हस्तक्षेप करुन निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. या गंभीर परिस्थितीत देखील पुर्नविकास प्रक्रियेला चालना न मिळणे, हे प्रशासनाच्या उदासीनतेचे लक्षण असल्याचे मत स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला असताना इमारतींच्या स्थितीमुळे रहिवाश्यांचे भय अधिकच वाढले आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन पुर्नविकासाची कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे. यावर आता या धोकादायक इमारतींतील ९८२ कुटुंबांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकार कोणती पावले उचलतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com