मुंबई (Mumbai): शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आमदार अनिल परब यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) टेंडर प्रक्रियेत 'कार्टेलायझेशन' आणि 'रिगिंग'चे गंभीर आरोप केल्यानंतर प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. विक्रोळी येथील पादचारी पुलाचे (FoB) सुमारे ९० कोटी रुपयांचे Tender रद्द करण्यात आले असून, या प्रक्रियेतून संशयास्पदरीत्या माघार घेतलेल्या कंत्राटदारांची अनामत रक्कम (EMD) जप्त करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) टेंडर प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. विक्रोळी येथील मेट्रो मार्ग-६ प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या पादचारी पुलाच्या (FoB) टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. यानंतर एमएमआरडीएने ही टेंडर प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
आमदार अनिल परब यांनी १० एप्रिल २०२६ रोजी महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी यांना पत्र लिहून अटल सेतू, बीकेसी-चुनाभट्टी कनेक्टर आणि विक्रोळी फूट ओव्हर ब्रिजच्या टेंडर मध्ये 'कार्टेलायझेशन' झाल्याचा आरोप केला होता. विक्रोळी येथील ९० कोटींच्या पुलासाठी सुरुवातीला ८ बोलीदार होते. मात्र, काही बड्या कंत्राटदारांच्या दबावाखाली ६ जणांनी या प्रक्रियेतून माघार घेतली. शेवटी केवळ दोनच बोलीदार उरले होते, ज्यामध्ये एका विशिष्ट कंपनीला काम देण्याची तयारी सुरू असल्याचा दावा परब यांनी केला होता.
चौकशी समितीचा निष्कर्ष
परब यांच्या तक्रारीची दखल घेत एमएमआरडीएने एक-सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात टेंडर प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. एमएमआरडीएचे संचालक (प्रकल्प) बसवराज यांनी परब यांना पत्राद्वारे कळवले की, प्राधिकरणाने सर्व बाबींचा विचार करून हे टेंडर रद्द केले आहे. तसेच, ज्या कंत्राटदारांनी अनाठायी माघार घेतली, त्यांची 'अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट' (EMD) जप्त करण्यात आली आहे.
अनिल परब यांनी काय केले आरोप?
या निर्णयाचे स्वागत करताना अनिल परब यांनी एमएमआरडीएवर निशाणा साधला. "टेंडर रद्द करणे हे माझे आरोप सत्य असल्याचे सिद्ध करते. मात्र, केवळ टेंडर रद्द करणे पुरेसे नाही. या भ्रष्ट कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले पाहिजे. एमएमआरडीएची टेंडर प्रक्रिया भ्रष्टाचाराने ग्रासलेली असून मी त्याचा भांडाफोड करत राहणार," असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचा २०२७ मध्ये कार्यान्वित होणाऱ्या मेट्रो मार्ग-६ प्रकल्पावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. टेंडर अटी व शर्तीनुसार आता नव्या प्रक्रियेचा अभ्यास करून पुढील पावले उचलली जात आहेत.
Key Points Summary
अनिल परब यांच्या तक्रारीनंतर विक्रोळी पुलाचे ९० कोटींचे टेंडर रद्द.
टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेणाऱ्या ६ कंत्राटदारांची अनामत रक्कम जप्त.
एक-सदस्यीय चौकशी समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे एमएमआरडीएची कारवाई.
एका खाजगी कंपनीला काम देण्यासाठी कार्टेलायझेशनचा परब यांचा आरोप.
या निर्णयाचा मेट्रो मार्ग-६ प्रकल्पाच्या वेळेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.