मुंबई (Mumbai) : बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर ६४ झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवताना समूह विकासाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून या योजना जलदगतीने मार्गी लागण्यासाठी प्रकल्प लाभधारक तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे अन्यथा महापालिकेच्या ६४ झोपु प्रकल्प धारावी पुनर्विकास योजना बनतील, असा इशारा समाजवादी पक्षाचे आमदार व पालिकेतील माजी गटनेते रईस शेख (Rais Shaikh) यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, राज्यात २२८ झोपु प्रकल्प रखडले आहेत. ते मार्गी लागावेत यासाठी विविध शासकीय मंडळे, महामंडळांवर ते पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने सोपवली आहे. त्यातील ६४ झोपु प्रकल्प बृहन्मुंबई महापालिकेच्या वाट्यास आलेले आहेत. हे सर्व प्रकल्प महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडांवरील आहेत.
६४ प्रकल्पांसाठी झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकार बृहन्मुंबई पालिका आयुक्तांना तर नियोजन प्राधिकरण ‘झोपु’चे अधिकार महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. मात्र बृहन्मुंबई महापालिकेला झोपु प्रकल्प पूर्ण करण्याचा काहीही अनुभव नाही. तसेच पालिका प्रशासन या ६४ झोपु प्रकल्पाचे लाभधारक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधत नाही. तसेच या ६४ झोपु प्रकल्पांमध्ये समूह विकासाला बगल दिली आहे, असा आरोप आमदार रईस शेख यांनी केला. पालिकेच्या मालकीच्या शाळांचा पालिका प्रशासन पुनर्विकास करु शकले नाही. अशा पालिका प्रशासनाच्या खांद्यावर ६४ झोपु प्रकल्पाची जबाबदारी पडली आहे. गरिबांना मालकी हक्काची घरे मिळायला हवी. मात्र त्यासाठी पालिका प्रशासनाने लवचिकता दाखवायला हवी. पायाभूत सुविधा उभारण्याचा पालिकेला अनुभव आहे. ६४ झोपु प्रकल्पांची जागा पालिकेची आहे. मात्र पालिकेच्या चुकीच्या धोरणाने हे ६४ झोपु प्रकल्प धारावी सारखे रखडले जावू नयेत, अशी सूचना आमदार रईस शेख यांनी पालिका प्रशासनाला केली आहे.