मुंबई (Mumbai) : मुलुंड कचराभूमी येथील प्रक्रिया करून सर्व कचरा एका वर्षात महापालिकेने निवड केलेल्या जागेवर टाकणार असल्याचे महापालिकेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सांगितल्याचे आमदार मिहिर कोटेचा यांनी सांगितले. मुलुंड कचरा भूमीची जागा समतोल झाल्यानंतर त्या ठिकाणी गोल्फ कोर्स करण्याच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सकारात्मक असल्याचेही आमदार मिहिर कोटेचा यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुलुंडचे आमदार मिहिर कोटेचा यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथिगृहात मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी सेवासुविधांच्या कामांबाबत आढावा घेणारी बैठक पार पडली. आमदार मिहिर कोटेचा यांनी यावेळी मुलुंड येथील कचराभूमीवरील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट योग्य पद्धतीने करण्यात दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. २०१८ साली मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यात आली आणि बायोमायनिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले. सहा वर्षात हे काम होणे अपेक्षित होते. तिकडे काम दिरंगाईने सुरू असल्याचे कोटेचा यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. यावर महापालिका आयुक्त भूषण गगरणी यांनी कोरोनामुळे विलंब झाल्याचे आणि ६५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले.
यावर कोटेचा यांनी कचऱ्याचा ढिगारा एक इंचानी देखील कमी न झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर गगरणी यांनी सांगितले की ६५ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली आहे मात्र त्याचे डम्पिंग अजून सुरू झालेले नाही. महापालिकेने निवड केलेल्या जागेवर प्रक्रिया केलेला कचरा एका वर्षात टाकला जाईल आणि मुलुंड येथील कचराभुमीची जागा समतोल केली जाईल, असे सांगितले. आमदार मिहिर कोटेचा यांनी पुढे सांगितले की, प्रक्रिया केलेला कचरा टाकून झाल्यानंतर २४ हेक्टर इतकी जागा ही शहराला खुली जागा म्हणून प्राप्त होईल. त्याठिकाणी विविध सार्वजनिक सोयी सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्या समतोल झालेल्या जागेवर गोल्फ कोर्स बनविण्याची मागणी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक असल्याचे कोटेचा यांनी सांगितले.
डिसेंबर २०१८ मध्ये बीएमसीने मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यासाठी एमएस बायोमायनिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला कंत्राटदार म्हणून नियुक्त केले आहे. याची किंमत सहा वर्षांच्या कालावधीकरता ७३१ कोटी रुपये आहे. बीएमसीने डिसेंबर २०१८ पासून या ठिकाणी कचरा टाकणे बंद केले आहे. मुलुंड कचरा भूमी १९६७ पासून २०१८ पर्यंत सुरू होती. या प्रक्रियेत बायो-मायनिंग आणि कचऱ्याची इतर ठिकाणी पद्धतशीर विल्हेवाट लावणे समाविष्ट आहे. जैव-खाणकामात माती आणि खडकाळ पदार्थांमधून धातू काढण्यासाठी सूक्ष्मजीवांचा वापर केला जातो.