मुंबई (Mumbai) : ५१५० भाडेतत्त्वावरील इलेक्ट्रिक बस पुरवठा करण्यात संबंधित कंपनी निष्क्रिय ठरल्याने कंपनीसोबत एसटी महामंडळाने केलेला टेंडर करार रद्द करण्याची कारवाई करावी असे निर्देश परिवहन मंत्री तथा एस टी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिले. महामंडळाच्या मुख्यालयात आयोजित आढावा बैठकीमध्ये मंत्री सरनाईक बोलत होते.
यासंदर्भात प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, २२ मे पर्यंत संबंधित बस पुरवठादार संस्थेला १ हजार ई-बसेस पुरवठा करण्याचे सुधारित वेळापत्रक दिले होते. परंतु या कालावधीत एकही बस संबंधित कंपनीला पुरविणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे भविष्यात या संस्थेकडून बसेस पुरवठा करण्याबाबत साशंकता आहे. सध्या महामंडळाला बसेसची अत्यंत आवश्यकता असताना संबंधित संस्था जर वेळेत बस पुरवठा करू शकत नसेल तर कंपनी सोबत केलेला टेंडर करार रद्द करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या एसटी महामंडळाकडे चलनात असलेल्या शिवशाही बसेसची टप्प्या टप्प्याने पुनर्बांधणी करून त्याचे रूपांतर हिरकणी (निम आराम) बसेस मध्ये करण्यात यावे. तसेच त्या बसेस पूर्वीप्रमाणे हिरव्या पांढऱ्या रंगातच असाव्यात असे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी दिले.
मंत्री म्हणून राज्यातील विविध बसस्थानकाला भेट दिली असता, स्वच्छतेबाबत प्रचंड अनास्था दिसून आली. या संदर्भात प्रवाशांच्या विशेषतः महिला प्रवाशांच्या वारंवार तक्रारी येत आहेत. त्रुटी दाखवून दिल्यानंतर संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करणे अपेक्षित असताना अशा अधिकाऱ्यांना पाठिशी घातले जात असेल तर ते कदापि सहन केले जाणार नाही, असा सज्जड दम यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संबंधित बस पुरविणाऱ्या कंपनीसी करार करण्यात आला असून मधल्या काळात कराराप्रमाणे चार हजार बसेस येणे अपेक्षित होते. पण आतापर्यंत फक्त २२० बसेस पुरविण्यात आल्या आहेत. या बसेससाठी एसटीने ८० चार्जिंग स्टेशन्स तयार केले असून त्यावर अंदाजे १०० कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. हे पैसे सरकारने एसटीला दिले असून हे १०० कोटी रुपये बुडाल्यात जमा असल्याचा आरोप एसटी कर्मचारी संघटनेचे श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.