मुंबई (Mumbai) : राज्यातील जनतेला पुरेसे व शुद्ध पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध हवे यासाठी जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत या योजनेतील कामांना केंद्र शासनाने २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
अर्थसंकल्पातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील खर्चासाठी ५ हजार ९०३ कोटी ४६ लाख रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. पाणीपुरवठा मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, पाणीपुरवठा योजनांच्या कंत्राटदारांना काम देताना क्षमता लक्षात घेऊनच कामांचे वाटप केले आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडील योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध आहे. राज्य शासनाने ७८४ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला असून मार्च अखेर १६९८ कोटी रुपये उपलब्ध होतील. केंद्र सरकारकडून एप्रिलअखेर निधी उपलब्ध होणार आहे. ज्या योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पाण्याच्या गुणवत्तेसाठी १८३ प्रयोगशाळा मंजूर करण्यात आल्या असून, त्यापैकी १७८ प्रयोगशाळा कार्यान्वित झाल्या आहेत. या प्रयोगशाळांमध्ये १ लाख ७९ हजार ६५९ नमुन्यांची रासायनिक तपासणी करण्यात आली आहे. विहीर, बोअर या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी गावपातळीवर विहीर पुनर्भरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही पाणीपुरवठा स्वच्छता मंत्री पाटील यांनी सांगितले.