मुंबई (Mumbai) : आगामी शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात 'एक राज्य, एक गणवेश योजना' राज्य सरकार राबविण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी राज्य सरकारला वर्षाला ३८५ कोटींचा खर्च येणार आहे. या गणवेश खरेदीसाठी लवकरच टेंडर काढले जाणार आहे. याअंतर्गत राज्यातील सर्व सरकारी शाळांना एकच गणवेश लागू असेल. मात्र, काही शाळांनी या निर्णयापूर्वीच कपड्यांच्या ऑर्डर दिल्याने विद्यार्थी तीन दिवस सरकारी योजनेचा आणि तीन दिवस शाळेने निर्धारित केलेला गणवेश वापरतील, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Keasarkar) यांनी दिली आहे.
या योजनेमुळे २५ हजार सरकारी शाळांतील ६४ लाख २८ हजार विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील. काही शाळांनी कपड्यांची ऑर्डर दिल्यामुळे अशा शाळांमध्ये शाळेने ठरवून दिलेला गणवेश विद्यार्थी सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार, असे तीन दिवस परिधान करतील, तर सरकारने ठरवून दिलेला गणवेश हा गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवार, असे तीन दिवस परिधान करतील, असे केसरकर यांनी सांगितले. यासाठी वर्षाला ३८५ कोटींचा खर्च येणार आहे. तसेच गणवेश खरेदीसाठी टेंडर काढले जातील, असेही ते म्हणाले. मुलांना सामाजिक बांधीलकीची जाणीव असावी, या भावनेतून हा निर्णय घेतला आहे. यासोबत बूट-मोजेही देण्यात येतील. सर्व शासकीय शाळांतील सर्व मुलांना गणवेश दिला जाईल. खासगी शाळांतील मुलांनाही गणवेश देण्याचा मानस असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.
...असा असेल गणवेश
मुलांना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट. मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट असेल.
शाळांमध्ये सलवार- कमीज असेल, तर सलवार गडद निळी आणि कमीज आकाशी रंगाची असेल.
