मुंबई (Mumbai) : महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी, त्यांच्या सबलीकरणासाठी अहिल्या भवनाच्या माध्यमातून अतिशय महत्वाचे काम सुरू होणार आहे. १८ जिल्ह्यात अहिल्या भवनचे कार्य सुरू असून, राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यासाठी मध्यवर्ती ठिकाणी अहिल्या भवन उभारण्यासाठीच्या प्रक्रियेस गती देण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी दिले.
मंत्रालय येथील दालनात महिला व बालकांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी विभागामार्फत सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, आयुक्त कैलास पगारे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. लवकरच ४ जिल्ह्यातील अहिल्या भवनचे लोकार्पण करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिल्या. महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, प्रत्येक जिल्ह्यात उभारण्यात येणारे हे अहिल्या भवन महिला, बालक व दिव्यांगांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी सज्ज असणार आहे. तसेच अहिल्या भवन उभारण्यासंदर्भातील पायाभूत सुविधा उभारण्याचे निर्देशही तटकरे यांनी यावेळी दिले.
महिला व मुलींना रोजगार मिळावा, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक सक्षमीकरण व्हावे, आणि महिला वर्गाचा प्रवास सुरक्षित व्हावा, यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'पिंक ई-रिक्षा' च्या योजनेसंदर्भात संबंधितांना तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्राप्त अर्जापैकी पाच हजार पात्र महिलांना लवकरच या योजनेअंतर्गत रिक्षाचे वितरण करण्यात येणार आहे. याचबरोबर रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या व समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी फिरते पथक कार्यरत असून, आजतागायत तीन हजारपेक्षा जास्त मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम विभागाने या पथकाच्या माध्यमातून केले आहे. प्रायोगिक तत्वावर सुरू असलेल्या हा उपक्रम व्यापक स्वरूपात सुरू करण्यासाठीची कार्यवाही करण्यासंदर्भातही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सूचना दिल्या.
नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी पाळणाघर आवश्यक असल्याने गरजु महिलांच्या मुलांसाठी अंगणवाडी केंद्रासोबत पाळणाघर सुरू करण्यात येणार आहे. पाळणाघर से‍विका व मदतनिस यांचे मानधन तसेच निर्भया समुपदेशन केंद्रावरील समन्वयकाचे मानधन वाढविण्यासंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही तटकरे यांनी यावेळी उपस्थित समन्वयक महिलांना सांगितले. तसेच, माध्यमिक शिक्षणाकडे वळणाऱ्या मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाशी समन्वय साधुन उपाययोजना आखण्यासंदर्भातही निर्देश तटकरे यांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमधील लाभार्थी महिलांकडून त्यांना दिलेला लाभ शासनाकडून सक्तीने परत घेण्यात येत नाही, असे स्पष्टीकरण महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी केले आहे.