मुंबई (Mumbai) : बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकामांबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती ठरवून, मानकेही ठरवावी. जेणेकरून दर्जेदार काम होऊन ग्राहकही समाधानी राहतील. यासाठी महारेराने पुढाकार घेतला असून स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुणवत्ता आश्वासन अहवालाचा आराखडा विकसित करण्यासाठी सर्व विकासकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्वयंविनियामक संस्थांना पत्र लिहून त्यांच्या सूचना मागविल्या आहेत.
अतिरिक्त खर्च करून दोष दूर करत बसण्यापेक्षा अशा तक्रारी मुळातच उद्भवू नये यासाठी आधीच बांधकाम पातळीवर काय करता येईल? कशी काळजी घेता येईल? त्यासाठी सुनिश्चित कार्यपद्धती कशी ठरवायची? त्यात कुठल्या कुठल्या बाबींचा समावेश ठेवायचा? त्यासाठीचे मापदंड कसे ठरवायचे? याबद्दल महारेराकडे 31 ऑक्टोबरपर्यंत सूचना पाठवण्याची विनंती केलेली आहे. या सूचना suggestios.maharera@gmail.com या ईमेलवर पाठवायच्या आहेत.
या सूचना आल्यानंतर महारेरा त्यावर आधारित एक सल्लामसलत पेपर तयार करून तो सर्वांच्या सूचनांसाठी जाहीर करेल आणि त्याबाबतची पुढील कारवाई करेल. यात विकासकांनी दर 6 महिन्याला प्रकल्पाच्या बांधकामात कुठल्या दर्जाचे साहित्य वापरले (यात सिमेंट, स्टील, रेती अशा सर्व बांधकाम सामग्रीचा समावेश अपेक्षित) एकूण काम कशा पद्धतीने होते. यातील कुशल कामगारांची भूमिका काय या बाबी संकेतस्थळावर टाकाव्यात. ज्यामुळे ग्राहकांना गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यायला चांगली अभ्यासपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल.
कोणत्याही गृहनिर्माण प्रकल्पाची गुणवत्ता ही अनेक घटकांवर अवलंबून असते. यात वापरले जाणारे साहित्य, काम करणाऱ्या कामगारांची कुशलता, एकूण बांधकामाच्या काळात विविध पातळ्यांवर पार पाडल्या जाणाऱ्या प्रक्रिया आणि त्यावर असणारे सुक्ष्म पर्यवेक्षण या घटकांचा विशेषत्वाने समावेश असतो. हे घटक परस्पर पूरक असून बांधकाम सामग्री चांगली परंतु वापरणारे योग्य नसणं किंवा कामगार कुशल आहे परंतु सामग्रीचा दर्जा योग्य नाही. शिवाय ज्यांनी या प्रकल्पाच्या एकूण कामा दरम्यान केल्या जाणाऱ्या विविध प्रक्रियांवर सजग राहून लक्ष दिले नसेल तर? योग्य प्रकारे पर्यवेक्षण केले नसेल तर? अशा अनेक बाबी प्रकल्पाची गुणवत्ता ठरवत असतात. याबाबत काही सुनिश्चित कार्यपद्धती ठरवून आपल्याला या क्षेत्रात गुणवत्तेचा आग्रह धरून, या क्षेत्राची विश्वासार्हता वाढवायची आहे. त्यासाठीच महारेराने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव प्रभावीपणे राबविण्याचा महारेराचा निर्धार आहे. स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम 14 (3) नुसार प्रकल्पाच्या संरचनेतील कारागिरीतील दोष किंवा खरेदी करारात मान्य केलेल्या कुठल्याही बाबीतील त्रुटी हस्तांतरणानंतर 5 वर्षांसाठी कुठल्याही अतिरिक्त आकाराशिवाय 30 दिवसांत पूर्ण करण्याचे बंधन दोष दायित्व कालावधीनुसार विकासकावर असते. याची गरजच राहू नये, यासाठी महारेराने हा प्रस्ताव आणलेला आहे.
