मुंबई (Mumbai): ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतमजुरांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 'एल निनो'च्या संभाव्य संकटामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची चणचण भासू नये, यासाठी मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत - पाणंद रस्त्यांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात झालेल्या विभागीय आढावा बैठकीत त्यांनी मनरेगा (MNREGA) कामांचा वेग वाढवून मजुरांच्या हाताला काम आणि शेतकऱ्यांना रस्ता देण्याचे कडक आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले.
ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि मजुरांच्या हाताला शाश्वत काम मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने आता क्षेत्रीय स्तरावरील त्रुटी दूर करण्यावर भर दिला आहे. मंत्री भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत 'मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत/पाणंद रस्ते' योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
अडथळे दूर, कामांना गती
अनेकदा तांत्रिक मंजुरी किंवा 'वर्ककोड' मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे ग्रामीण भागातील कामे रेंगाळतात. हे लक्षात घेऊन मंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, मंजूर कामांची अंदाजपत्रके तातडीने तयार करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी. तसेच, संबंधित कामांचे वर्ककोड आणि हजेरीपत्रके (Musters) विनाविलंब निर्गमित करावीत. मोजमाप पूर्ण झाल्यानंतर देयके 'नरेगासॉफ्ट' प्रणालीवर तत्काळ नोंदवण्याचे आदेशही त्यांनी दिले, ज्यामुळे मजुरांचे पगार वेळेवर होतील.
'व्हीबीजी राम जी अधिनियम' बाबत स्पष्टीकरण
बैठकीत केंद्र सरकारच्या नवीन अधिनियमाबाबत सुरू असलेल्या गोंधळावर मंत्री गोगावले यांनी पडदा टाकला. केंद्र सरकारने 'व्ही.बी.जी राम जी अधिनियम २०२५' पारित केला असला तरी, तो अद्याप अंमलात आलेला नाही. त्यामुळे सध्याची मनरेगा योजना पूर्ववत सुरू राहणार आहे. कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता जुन्याच कार्यपद्धतीनुसार सर्व कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एल निनो आणि वाढते उद्दिष्ट
येत्या काळात 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे शेतीकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागात रोजगाराची मागणी वाढू शकते. हे ओळखून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने ग्रामपंचायत स्तरावर २० पेक्षा अधिक कामे सुरू करण्याची सुविधा केंद्र सरकारने दिली आहे. या सुविधेचा वापर करून पाणंद रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, जेणेकरून पावसाळ्यापूर्वी शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी पक्के रस्ते मिळतील.
ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष न करता, स्थानिक गरजांनुसार कामांचे नियोजन करण्याचे आवाहनही मंत्री गोगावले यांनी यावेळी केले. या बैठकीला विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महत्वाचे मुद्दे
मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय प्राधान्य.
एल निनो परिस्थितीचा विचार करून ग्रामीण रोजगार निर्मितीवर विशेष भर.
व्हीबीजी राम जी अधिनियम २०२५ अद्याप लागू नाही; मनरेगा योजना पूर्ववत सुरू.
ग्रामपंचायत स्तरावर आता २० पेक्षा अधिक कामे सुरू करण्यास परवानगी.
वर्ककोड, हजेरीपत्रके आणि देयके देण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे आदेश.
नरेगासॉफ्ट प्रणालीवर विनाविलंब नोंदी करण्याच्या सूचना.