पुणे (Pune) : मागील दोन वर्षांनंतर राज्य सरकारकडून प्रथमच मुंबई वगळता राज्याच्या पुढील आर्थिक वर्षाच्या (२०२५-२६) रेडीरेकनरच्या दरात (वार्षिक बाजारमूल्य दरात) सरासरी ४.३९ टक्के वाढ केली आहे. महापालिकांच्या क्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे ५.९५ टक्के; तर ग्रामीण भागात ३.३६ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. हे नवे दर मंगळवारपासून (ता. १) राज्यात लागू होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकांच्या हद्दीतील सदनिका आणि जमिनींच्या किमतीमध्ये वाढ होणार आहे.
राज्यात दरवर्षी एक एप्रिलला रेडीरेकनरचे नव्याने दर लागू होतात. त्यानुसार त्या रकमेवर नागरिकांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. तसेच, नोंदणी व मुद्रांक विभागाने तयार केलेले जमीन, सदनिकांचे दर इतर विभागही ग्राह्य धरतात. गेल्या दोन वर्षांत राज्य सरकारकडून रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ केली नव्हती. त्यामुळे यंदा दरात वाढ होणार, हे निश्‍चित मानले जात होते. मात्र, ही वाढ किती होणार? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सरासरी दहा टक्के वाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केला होता. मात्र, त्यास मान्यता देताना राज्य सरकारने काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. राज्यामध्ये सरकारी ४.३९ टक्केच वाढ केली; तर ग्रामीण भागात ३.३६ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
पुण्यात सुमारे सहा टक्के वाढ :
यंदा पुणे शहरात ४.१६; तर पिंपरी-चिंचवड शहराच्या रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी ६.६९ टक्के दरवाढ केली आहे. नगरपालिका हद्दीत ४.९७ टक्के वाढ केली आहे. दोन्ही महापालिका व नगरपालिका हद्दीलगतच्या परिसरात नागरिकरण वाढत आहे, अशा शहरालगतच्या गावांचा समावेश प्रभाव क्षेत्रात केला असून, तेथे ३.२९ टक्के वाढ केली आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ३.३९ टक्के वाढ केली आहे.
सोलापूरमध्ये सर्वाधिक वाढ :
राज्यामध्ये सर्वाधिक वाढ सोलापूरला केली आहे. त्या पाठोपाठ नाशिक महापालिका हद्दीतील रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केली; तर ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील दरात वाढ केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत सर्वांत कमी वाढ केली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, कृषीपंपांना वीजमाफी योजनांसाठी, तसेच विविध प्रकल्पांसाठी सरकारला निधीची आवश्यकता आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभाग राज्य सरकारला महसूल मिळवून देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरमध्ये वाढ करण्याचे स्पष्ट संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिवेशनात दिले होते. मात्र, अवाजवी वाढ करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
राज्यात वर्षनिहाय रेडीरेकनरमधील वाढ
वर्ष : वाढ (टक्क्यांमध्ये)
२०११-१२ : १८
२०१२-१३ : ३७
२०१३-१४ : २७
२०१४-१५ : २२
२०१५-१६ : १४
२०१६-१७ : ७
२०१७-१८ : ५.३०
२०१८-१९ : वाढ नाही
२०१९-२० : वाढ नाही
२०२०-२१ : १.७४
२०२१-२२ : वाढ नाही
२०२२-२३ : ५
२०२३-२४ : वाढ नाही
२०२४-२५ : वाढ नाही
२०२५-२६ : ४.३९