मुंबई (Mumbai) : 2017 पासून भिवंडीतील बाह्यवळण रस्त्याचे (रिंगरोड) काम भूसंपादनाअभावी ठप्प असून हे काम जलदगतीने होण्यासाठी दोन टप्प्यात करण्यात येईल तसेच भूसंपादनाला विरोध मावळण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक दराने जमीन मोबदला देण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधानसभेत केली.
समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी भिवंडी - निजामपूर महापालिकेच्या क्षेत्रातून जाणाऱ्या 60 किमी रिंगरोडचे काम गेल्या नऊ वर्षापासून ठप्प असल्यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. लक्षवेधी सूचना सादर करताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, या रस्त्यासाठी 2017 मध्ये 201 कोटी रुपये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मंजूर केले आहेत. 9 गावांपैकी 3 गावांतील भूसंपादन झाले आहे, मात्र 6 गावातील शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाचा विरोध आहे. भिवंडी शहराची लोकसंख्या 17 लाख असून येथील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी बाह्यवळण (रिंगरोड) रस्ता लवकरात लवकर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
भिवंडीच्या शेतकऱ्यांना समृद्धी महामार्गप्रमाणे जमिन मोबदला द्यावा. त्यामुळे 6 गावातील भूसंपादनाला असलेला विरोध मावळून काम पुढे जाईल. तसेच ज्या 3 गावातील भूसंपादन झाले आहे, त्या टप्प्याचे काम सुरू तातडीने सुरू करावे आणि उर्वरित रस्त्याचे काम भूसंपादन झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात स्वतंत्रपणे करावे. त्यामुळे रिंगरोड प्रकल्प वेळेत मार्गी लागेल, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली. यावर उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, समृद्धी महामार्ग प्रमाणे भिवंडीतील रिंगरोडच्या भूसंपादनात मोबदला देता येणार नाही. मात्र बाजारातील स्पर्धात्मक दराप्रमाणे उर्वरित गावातील भूसंपादनाला मोबदला देण्यात येईल. तसेच 60 किलोमीटरच्या या रस्त्याचे काम दोन टप्प्यात करण्यात येईल. तशा सूचना एमएमआरडीएला दिल्या जातील, असे सामंत यांनी जाहीर केले.