मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास २४ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.
मुंबई, ठाण्यासह एमएमआर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याबरोबरच इतर घटकांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) २०२४-२५ या वर्षासाठी सादर केलेल्या ४७ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकास मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये मेट्रो, सागरी सेतू, उन्नत मार्ग, भुयारी मार्ग, कोस्टल रोड अशा सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांबरोबरच झोपडपट्टी पुनर्वसनासारख्या महत्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या सेवा सुविधा उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पात ४१ हजार ९५५.३४ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत प्रकल्पांचा अवाका पाहता प्राधिकरणाचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ६० हजार कोटीपर्यंतचे कर्ज उभारावे लागणार आहे. तसेच प्रकल्पांसाठीच्या अतिरिक्त ३० हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीसाठीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
त्याच पार्श्वभूमीवर मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेले महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या कर्जापैकी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्येकी 12 हजार कोटी रुपये अशा एकूण 24 हजार कोटी रक्कमेची शासन हमी देण्यात येणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 850 कोटी रुपयांचे कर्ज व 18 कोटी 77 लाखांचे अनुदान घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास केएफडब्ल्यू (KFW), जर्मनी या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 100 दशलक्ष युरो (850 कोटी) रकमेचे अल्प व्याज दरातील कर्ज घेता येणार आहे. तसेच त्यापोटी या कार्यक्रमासाठी केएफडब्ल्यूकडून 2.2 दशलक्ष युरो (18.77 कोटी) इतके अनुदान मिळणार आहे.
