मुंबई (Mumbai): राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आता मोफत शालेय दप्तर मिळणार आहे. दप्तर खरेदीसाठी १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या खरेदीसाठी ई-टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमाचा हा भाग आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दप्तर खरेदीसाठी ई-टेंडर
मोफत दप्तरांच्या खरेदीसाठी ई-टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. शासनाच्या प्रचलित खरेदी नियमांनुसार ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत.
दप्तरांच्या किमतीमध्ये केवळ उत्पादनाचा खर्च न धरता डिझाईन, पुरवठा, वाहतूक आणि जीएसटीसह संबंधित सर्व खर्चाचा समावेश करण्यात येणार आहे.
निधी वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे
योजनेसाठी आवश्यक निधीच्या वितरणाबाबत स्वतंत्र आदेश नंतर काढण्यात येणार आहेत. सध्या शासन निर्णयाद्वारे दप्तर खरेदीच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
मोफत दप्तरामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाहून नेण्यासाठी आवश्यक सुविधा मिळणार असून, शिक्षणासाठीच्या मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याच्या शासनाच्या उपक्रमाचा हा एक भाग आहे.
Key Points
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर मिळणार.
दप्तर खरेदीसाठी १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता.
खरेदीसाठी ई-टेंडर प्रक्रिया राबविणार.
शासनाच्या प्रचलित खरेदी नियमांनुसार टेंडर प्रक्रिया होणार.
दप्तराच्या किमतीत डिझाईन, पुरवठा, वाहतूक आणि जीएसटीचा समावेश.
योजनेसाठी निधी वितरणाचे स्वतंत्र आदेश नंतर जारी होणार.
उपक्रमाचा लाभ इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना मिळणार.