मुंबई (Mumbai) : विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळण्यात कोणतीही अडचण नसून शासनाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिलेला असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमातीतील सर्व मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेशाचा लाभ दिला जातो. याशिवाय केंद्र शासनाच्या योजनेतून वंचित राहणाऱ्या दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनाही राज्य शासनाने या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, २ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार या योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात येत आहे.
शासनाने एका गणवेशासाठी प्रति विद्यार्थी ३०० रुपये आणि दोन गणवेशांसाठी एकूण ६०० रुपये खर्च निश्चित केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी २७ एप्रिल २०२६ रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
मोफत गणवेश, बूट व पायमोजे योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने ४ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ८४ कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना उपलब्ध करून दिला आहे. यासंदर्भातील आवश्यक निर्देशही १९ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आले आहेत. तसेच, पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वितरण शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात येत असून गणवेशाची शिलाई स्थानिक महिला बचत गटांकडून करून घेण्याचे निर्देश २९ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहेत.
समग्र शिक्षा २०२६-२७ अंतर्गत मंजूर असलेल्या ३०० रुपयांच्या गणवेश खर्चापैकी ८० टक्के म्हणजे २४० रुपये इतका निधी प्रथम टप्प्यात जिल्हा परिषद व महानगरपालिकांना २० मे २०२६ रोजी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित आवश्यक निधीची मागणी प्राप्त होताच तो उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून देण्यात आले आहेत.
बहुतांश शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एका गणवेशाचे वितरण पूर्ण झाले असून उर्वरित शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही पुढील काही दिवसांत गणवेशांचे वितरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.