मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्रात बांधकाम प्रकल्पांना मोठा दिलासा देत उत्खननातून निघणाऱ्या गौण खनिजावर रॉयल्टी सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच बिगरशेती (NA) प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी दिले.
राज्यातील बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निर्णय महसूल विभागाने घेतले आहेत. उत्खननातून निघणारे गौण खनिज जर त्याच प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले, तर त्यावर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही, अशी घोषणा महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी केली.
क्रेडाई (CREDAI) प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार असून उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याशिवाय, रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कागदोपत्री प्रक्रिया कमी होऊन वेळेची बचत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
बिगरशेती (NA) परवान्यासाठी लागणारा वेळ आणि क्लिष्टता कमी करण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज भासणार नाही. गृहप्रकल्पांच्या मंजुरीत होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात राबवण्यात आलेली ‘डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली’ प्रभावी ठरल्याने ती राज्यभर लागू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. तसेच, मालमत्ता नोंदणी झाल्यानंतर त्याची माहिती तत्काळ मिळकत पत्रिकेत अद्ययावत व्हावी, ही मागणीही तत्वतः मान्य करण्यात आली.
या निर्णयांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
डिजिटल ट्रॅकिंग...
उत्खननातील गौण खनिजावर रॉयल्टी सवलत
बिगरशेती (NA) प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन
रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया सुलभ
डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली राज्यभर लागू करण्याची तयारी
रिअल इस्टेट प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता