मुंबई (Mumbai): नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) अंतर्गत अकरा विकासकांनी २०१७ पासून २०२२ पर्यंत अनेक प्रकल्प उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे (Affordable Housing) प्रकल्पातून वगळली. या प्रकरणी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत उच्चस्तरीय समितीची बैठक विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या समितीचा चौकशी अहवाल येईपर्यंत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये, असे निर्देश सभापती शिंदे यांनी दिले.
बैठकीला विधान परिषद सदस्य विक्रांत पाटील, नगरविकासचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे उपस्थित होते.
सभापती शिंदे म्हणाले, दहा लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका हद्दीतील 4000 चौ. मी. पेक्षा जास्त भूक्षेत्र असलेल्या खासगी जमिनीवर प्रकल्पाअंतर्गत २० टक्के राखीव क्षेत्र गाळे म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची तरतूद असताना नवी मुंबई महानगरपालिकाअंतर्गत अनेक विकासकामार्फत २०१७ ते २२ पर्यंत अनेक प्रकल्प उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे प्रकल्पातून वगळली असल्याबाबत सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती.
त्यानंतर याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली. सर्वांना परवडणारे घरे उपलब्ध व्हावे हे राज्य शासनाचे धोरण आहे, त्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी समितीने घ्यावी आणि चौकशी अहवाल येईपर्यंत अशा सर्व अकरा बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येऊ नये असे निर्देश सभापती शिंदे यांनी दिले.