मुंबई (Mumbai) : मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळूणमध्ये तब्बल १४० कोटींचा निर्माणाधीन उड्डाणपूल कोसळला कसा? या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? याचा अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) बुधवारी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (PWD) दिले. तसेच पळस्पे ते इंदापूरपर्यंतच्या महामार्गाची अद्याप दुर्दशा का, याचे उत्तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) मागितले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. याप्रकरणी 3 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
मुंबई - गोवा महामार्गच मेगा घोटाळा! : ठाकरे
दरम्यान, मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग उभारणी हा एक मेगा घोटाळा आहे. हा प्रकल्प म्हणजे अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा न संपणारा प्रकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी समाज माध्यमाद्वारे दिली आहे. आश्चर्य म्हणजे, हा पूल कोसळल्याबद्दल राज्य सरकारने एक चकार शब्दही काढला नाही. संबंधित कंत्राटदारावर कारवाईही झालेली नाही. उलट, मुंबईतील मेगा रस्ते घोटाळ्यातील ९८० कोटीचे कंत्राटही याच कंत्राटदाराकडे आहे, असे समजते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
16 ऑक्टोबरला मुंबई-गोवा महामार्गावर चिपळूणच्या बहादूर शेख नाक्यावर बांधकाम सुरू असलेला उड्डाणपूल कोसळला. या दुर्घटनेने महामार्ग चौपदरीकरणाच्या निकृष्ट कामाचे पितळ उघडे पडले. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले असतानाही सरकारी यंत्रणा बेफिकीर आहे. अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता कर्तव्य नीट पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहेत, असा दावा करीत अॅड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
अॅड. पेचकर यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि मुंबई-गोवा महामार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत राज्य व केंद्र सरकारची अनास्था असल्याचे निदर्शनास आणले. ज्या उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी 140 कोटी रुपये खर्च केले, तो उड्डाणपूल काम सुरू असतानाच खाली कोसळला. यावरून काम किती निकृष्ट पद्धतीने सुरू आहे याची कल्पना येते, असा युक्तिवाद अॅड. पेचकर यांनी केला.
तसेच त्यांनी उड्डाणपूल बांधकामाची छायाचित्रे सुद्धा न्यायालयात सादर केली. यावेळी उड्डाणपूल कसा काय कोसळला, असा खडा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर चौकशीसाठी तज्ज्ञांची समिती नेमल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला पुढील 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
उड्डाणपूल दुर्घटनेमागे नेमकी कारणे काय? दुर्घटनेला जबाबदार कोण, याचा शोध घेण्यासाठी आयआयटी मुंबईतील तीन तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. यासंदर्भात समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवले.
चिपळूणचा उड्डाणपूल कोसळल्यामुळे जनतेच्या तब्बल 140 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र दुर्घटना घडून कित्येक दिवस उलटले तरी कंत्राटदार चेतक ईगल प्रायव्हेट लिमिटेड व इतरांविरुद्ध कुठलीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच उड्डाणपुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याची 31 डिसेंबरची डेडलाईन जवळ आली तरी कामामध्ये उदासीनता 'जैसे थे' आहे. सर्वच बाबतीत सरकार आणि प्रशासनाला काहीही सोयरसूतक नाही, असा युक्चिवाद अॅड. पेचकर यांनी केला.
