मुंबई (Mumbai) : इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. (Electric Vehicle News)
त्याचाच भाग म्हणून केंद्राने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीचे (ईव्ही) नवीन धोरण मंजूर केले असून, त्यासंदर्भातील सविस्तर नियमावलीही प्रसिद्ध केली आहे. नव्या धोरणानुसार, वाहन उत्पादक कंपन्यांनी भारतात ४,१४९ कोटी रुपये (सुमारे ४८६ दशलक्ष डॉलर्स) गुंतवणूक केल्यास त्यांना आयात शुल्कात लक्षणीय सूट मिळेल. परिणामी देशातील ईव्ही निर्मितीला चालना मिळणार असून, ग्राहकांनाही या धोरणामुळे लाभ मिळून शकणार आहे.
अवजड उद्योग मंत्रालयाचे मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मर्सिडीज बेंझ, फोक्सवॅगन, स्कोडा, हुंदाई आणि किया मोटर्ससारख्या आघाडीच्या कंपन्यांनी या धोरणाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
सध्या परदेशातून आयात होणाऱ्या वाहनांवर ७० टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. मात्र, नवीन ईव्ही धोरणांतर्गत भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना पाच वर्षांसाठी फक्त १५ टक्के शुल्क भरावे लागेल. सरकारने मागील वर्षी मार्चमध्ये ईindiaव्ही पॅसेंजर कार उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण प्रथम जाहीर केले होते.
या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर वाहन कंपन्यांना १२० दिवसांत अर्ज सादर करावा लागेल. गुंतवणुकीत नवीन प्रकल्प, यंत्रसामग्री, संशोधन आणि विकास, तसेच मर्यादित स्वरूपात बांधकाम खर्चाचा समावेश असेल. ज्या कंपन्यांची जागतिक उलाढाल १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि जागतिक स्थिर मालमत्ता किमान ३,००० कोटी रुपये आहे, अशाच कंपन्या या धोरणासाठी पात्र ठरतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा यासारख्या भारतीय कंपन्या या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात, परंतु पूर्ण लाभ घेण्यासाठी त्यांना अतिरिक्त गुंतवणूक करावी लागेल. दुसरीकडे, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, बजाज ऑटो, वार्डविझार्ड आणि ईकेए मोबॅलिटी यासारख्या कंपन्यांना या योजनेच्या अटी पूर्ण करणे आव्हानात्मक ठरू शकते, असे ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी नमूद केले.
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी यांनी सांगितले की, ईव्ही क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी टेस्ला भारतात वाहन उत्पादन करण्यास फारशी उत्सुक नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टेस्लाला भारतात उत्पादन केल्यास अमेरिकेत आयात शुल्क भरावे लागेल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे टेस्ला भारतात उत्पादनाऐवजी शोरूम उघडण्यावर अधिक भर देत आहे, असे कुमारस्वामी यांनी स्पष्ट केले.