मुंबई (Mumbai) : वेगवान वाहतुकीसाठी मुंबई-नवी मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणारा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रोड (MTHLR) आता मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेला (Mumbai - Pune Expressway) जोडण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात येत आहे, या प्रकल्पामुळे मुंबई-पुणे प्रवासात वेळ व इंधनाची बचत होईल.
नरिमन पॉइंट येथून थेट मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्गावर अवघ्या तासाभरात पोहचणे शक्य व्हावे यासाठी चिर्ले येथून- मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्गादरम्यान ७.३५ किमी लांबीच्या उन्नत मार्गाच्या कामाला लवकरच सुरुवात करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) या मार्गाच्या बांधकामासाठी बुधवारी टेंडर प्रसिद्ध केले. या कामासाठी १ हजार ३५१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
मुंबई आणि नवी मुंबईमधील अंतर कमी करण्यासाठी मुंबई पारबंदर प्रकल्पाचे (शिवडी – न्हावाशेवा सागरी सेतू) काम हाती घेण्यात आले आहे. या सेतूमुळे मुंबई – चिर्ले दरम्यानचा प्रवास वेगवान होणार आहे. मात्र चिर्ले येथून पुढे पुण्याला राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करावा लागणार असून हे अंतर अधिक आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग थेट सागरी सेतूने जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी चिर्ले ते मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गदरम्यान ७.३५ किमी लांबीचा मार्ग बांधण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे.
हा मार्ग सहापदरी असेल. यासाठी १ हजार ३५१ कोटी ७३ लाख रुपये खर्चाच्या या मार्गाचा सविस्तर आराखडा 'टेक्नोजेन कन्सल्टंट' कंपनीने तयार केला आहे. आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर एमएमआरडीएने मार्गाच्या बांधकामाला सुरवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई ट्रान्स हार्बर हा लिंक रोड 22 किलोमीटरचा असून 16.5 किलोमीटरचा मार्ग समुद्रातून आणि 5. 5 किलोमीटर अंतराचा मार्ग जमिनीवरुन जातो. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 17 हजार 843 कोटी रुपये आहे. सरकारने एमटीएचएल प्रकल्पासाठी 'जायका' या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून घ्यावयाच्या कर्जासाठी 15 हजार 100 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत शासन हमी दिलेली आहे.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रोडवरील वाहतुकीच्या नियोजनाच्या दृष्टीने प्राधिकरणाद्वारे रायगड जिह्यातल्या उरण तालुक्यातील चिर्ले गाव ते मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे असा एमटीएनएल एक्स्टेंशन प्रकल्प लवकरच हाती घेतला जाणार आहे.
हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणास निधीची आवश्यकता आहे, त्यामुळे या प्रकल्पासाठी मेगा सिटी स्कीम फंडातून एकूण 2 हजार 649 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास शासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे.
