मुंबई (Mumbai): मुंबई शहर जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, नागरी सेवा आणि सामाजिक क्षेत्रातील विकासकामांना गती देण्यासाठी २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८१३.३५ कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ७८५.३५ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २८ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. मंजूर निधीतून राबविण्यात येणारी विकासकामे विहित कालमर्यादेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देताना, निधीचा १०० टक्के वापर सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
प्रारूप आराखड्यात सामाजिक व सामूहिक सेवा, कृषी संलग्न सेवा आणि ऊर्जा विकास या गाभा क्षेत्रासाठी ५९८.३८ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी १७६.९७ कोटी आणि नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी १० कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे.
योजनेत पर्यटन स्थळांचा विकास, बंदरांद्वारे स्थानिक व्यवसायांना चालना, नागरी वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन, रुग्णालयांचे अद्ययावतीकरण तसेच शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा उपकरणांची उभारणी यांसारख्या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
पोलिस व आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शासकीय महाविद्यालयांचे अद्ययावतीकरण आणि युवकांसाठी कौशल्य विकासाच्या सुविधा उपलब्ध करण्याचाही आराखड्यात समावेश आहे.
कोस्टल रोड व महालक्ष्मी रेसकोर्स परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उद्याने विकसित करून ती सबवेच्या माध्यमातून जोडण्याची योजना पुढे नेण्यात येणार आहे. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण, हवामान कृती आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त २०२६–२७ या वर्षात विविध विकास उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.