मुंबई (Mumbai) : व्यवसाय सुलभतेच्या मापदंडांमध्ये महाराष्ट्राने आपले स्थान कायम राखले आहे. 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'च्या यादीत हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी नोंदविली असल्याने या राज्यांना अचिव्हर्स म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. व्यवसाय सुधारणा कृती योजना (BRAP) - 2020 हा अहवाल सीतारामन यांनी गुरुवारी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात प्रसिद्ध केला. त्यानुसार आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा, तमिळनाडू, गुजरात, हरियाणा आणि कर्नाटक ही सात राज्ये देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत 'टॉप सेव्हन' ठरली आहेत. (Ease of Doing Business)
BRAP-2020 च्या अहवालात महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना 'अचिव्हर्स' गटात स्थान मिळाले आहे. या वेळी बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की, 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'मध्ये बरेच योग्य आणि अत्यावश्यक बदल झाल्याचे दिसून येते आहे. प्रत्यक्ष व्यवसायासाठी काय योग्य आहे हे समजून घेण्यासाठी ही बाब आवश्यक ठरते. क्रमवारीत आपले स्थान सुधारण्यासाठी अनेक बदल केले जात असून, नवे मार्ग राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून अवलंबिले जात आहेत, याचा आपल्याला आनंद असल्याचेही सीतारामन म्हणाल्या.
राज्यांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होत असून, क्रमवारी ठरविण्याच्या प्रणालीचे राज्यांनी स्वागतच केले असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. देशातील वीस राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्रीय तपासणी प्रणालीचा अवलंब सुरू केला असून, त्यासाठी पूर्णपणे ऑनलाइन व्यवस्था निर्माण केली आहे. या बदलांमुळे व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असेही सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
मणिपूर, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, पुद्दूचेरी आणि जम्मू आणि कश्मीर या सहा राज्यांना 'इमर्जिंग बिझनेस इकोसिस्टम' (Emerging Business Ecosystems) या गटात स्थान देण्यात आले असल्याचे अहवाल सांगतो. गोवा, आसाम, केरळ, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांना 'अस्पायर' म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
