Eknath Shinde : ‘त्या’ 400 जुन्या इमारतीमधील रहिवाशांना दिलासा; फनेल झोनमधील इमारतींचा होणार पुनर्विकास

मुंबई (Mumbai) : फनेल झोनमध्ये उड्डाण मर्यादा आणि विविध तांत्रिक कारणांमुळे या भागातील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. मुंबईतील विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास लवकरच करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य वरुण सरदेसाई, मनीषा चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या मालकीची हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन यंत्रणा सध्या अंधेरी (पश्चिम) व दहिसर (पूर्व) येथे कार्यरत असून, त्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध असल्यामुळे नागरिकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेता, राज्य शासनाने रडार यंत्रणा स्थलांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. हे निर्बंध हटवण्यासाठी आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे. फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासामधील अडथळे दूर करून लवकरच या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येईल. राज्य शासनाने यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क तसेच प्रीमियम दरात सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

यामुळे अंधेरी (पश्चिम) येथील डी.एन. नगर आणि गुलमोहर परिसरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या भागातील एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (AAI) ट्रान्समिशन टॉवर्स आगामी सहा ते आठ महिन्यांत हलवले जातील, अशी माहिती विधानसभेत देण्यात आली. हा निर्णय लांबल्यास डीसीपीआर (विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) मध्ये बदल करून या भागातील पुनर्विकास प्रकल्पांना 'फ्लोटिंग एफएसआय' देण्याचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले. “डी.एन. नगर परिसरातील अनेक इमारती १९७०–८०च्या दशकात बांधल्या गेल्या असून आता त्या जर्जर स्थितीत आहेत. या भागात प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबे राहतात. मात्र, एएआयच्या ट्रान्समिशन स्टेशनमुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासावर उंचीची मर्यादा आली आहे. त्यामुळे विकास आर्थिकदृष्ट्या अशक्य झाला आहे. सरकारने मागील अधिवेशनात टॉवर्स हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप काहीच कार्यवाही झालेली नाही,” असे अमित साटम यांनी सांगितले.

“टॉवर्स हटवण्यासाठी एएआयला दोन पर्याय दिले आहेत, असे सरकार म्हणते. पण हे वेळखाऊ प्रकरण आहे. त्यामुळे सरकारने निश्चितपणे सांगावे की, हे टॉवर्स सहा ते आठ महिन्यांत हटवले जातील का? आणि तसे न झाल्यास डीसीपीआरमध्ये बदल करून 'फ्लोटिंग एफएसआय'ची अंमलबजावणी करणार का?” असा सवाल साटम यांनी केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर देताना सांगितले की, “सरकार या प्रश्नावर सातत्याने काम करत आहे. टॉवर्स हलवण्यासाठी दोन पर्यायी जागा सुचवण्यात आल्या आहेत आणि प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. आम्हाला विश्वास आहे की हे काम सहा ते आठ महिन्यांत पूर्ण होईल.”

उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, “जर हे काम आठ महिन्यांत पूर्ण झाले नाही, तर सरकार ‘फ्लोटिंग एफएसआय’ धोरण लागू करण्याचा सकारात्मक निर्णय घेईल.” २०१९ मध्ये एएआयने ट्रान्समिशन स्टेशनच्या परिघात इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे या भागातील सुमारे ४०० जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. ट्रान्समिशन टॉवर्स हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास या भागातील नागरिकांना फार मोठा दिलासा मिळणार असून, शहराच्या विकास प्रक्रियेलाही चालना मिळणार आहे.