मुंबई (Mumbai) : राज्यात खात्रीशीर, दर्जेदार आणि अखंडित वीज पुरवठा करणे हे महाराष्ट्र राज्य वीज कंपनी समोरील आव्हान आहे. यासाठी पारंपरिक ऊर्जेसोबतच अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र तीनही वीज कंपन्यांना आवश्यक ती सर्व मदत आणि संसाधने राज्य सरकार निश्चितपणे उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ७५ हजार रिक्त पदे भरण्याबाबत, राज्य शासनाच्या "महासंकल्प रोजगार" अभियानाअंतर्गत महानिर्मितीद्वारे सरळसेवा भरती प्रक्रियेत १२ प्रातिनिधिक उमेदवारांना नियुक्ती पत्र वितरीत करण्यात आले. या समारंभात ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे बोलत होते. या कार्यक्रमाला प्रधान सचिव तथा महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अन्बलगन, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीवकुमार आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्रात युवकांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ७५ हजार पदभरती करण्याचा शासनाने निर्धार केला आणि महानिर्मितीने पारदर्शकतेसह जलदगतीने मागील एक वर्षाच्या काळात विविध संवर्गातील १०४२ उमेदवारांची निवड केली ही निश्चितच अभिनंदनीय बाब आहे. शिवाय १५० उमेदवारांची निवड लवकरच करण्यात येणार आहे. पारदर्शक भरतीमुळे युवकांचा भरती प्रक्रियेवरचा विश्वास वाढतो, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. विजया बोरकर यांची महानिर्मितीच्या प्रथम महिला मुख्य अभियंतापदी सरळसेवा भरतीद्वारे निवड झाल्याबद्दल त्यांचे आणि निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांचे अभिनंदन करून त्यांना नवीन उत्साहाने काम करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
भारत विकसनशील आणि जलदगतीने आर्थिक विकास करणारे राष्ट्र आहे. या आर्थिक विकासाचा कणा ऊर्जा विभाग आहे. आगामी काळात ऊर्जेची मागणी वाढेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज असल्याने ऊर्जा क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यासाठी तीनही कंपन्यांनी आपापल्यापरीने सक्षम होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी २०३५ पर्यंतचा रोडमॅप तयार करण्याच्या सूचना ऊर्जा विभागाला दिल्या असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे सद्य:स्थितीत आणि भविष्यातही मोठ्या प्रमाणात बदल होईल. पंप स्टोरेज, ग्रीन हायड्रोजनसारखे धोरण राज्याने तयार केले आहे असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रधान सचिव लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, ऊर्जा पुरवठ्यावर गुणवत्तापूर्ण जीवन, औद्योगिक आणि आर्थिक विकास अवलंबून आहे. महासंकल्प रोजगार अभियानांतर्गत ऊर्जा विभागातील तीनही कंपन्यांमध्ये लवकरच सुमारे १५ हजार भरती प्रक्रिया होणार आहे. त्यांनी मागील दीड वर्षाच्या कालखंडात ऊर्जा विभागाने घेतलेले महत्वपूर्ण निर्णय आणि विविध महत्वाकांक्षी योजनांची माहिती देत ऊर्जा विभागाच्या कार्याची माहिती दिली. प्रास्ताविकातून महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनबलगन यांनी सांगितले की, मानव संसाधन विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाचे डिजिटल स्वरूपात रुपांतर करण्यात येणार असून त्याद्वारे बदली, बढती, टपाल, उच्च श्रेणी लाभ, गोपनीय अहवाल ई - सेवा पुस्तिकेचा समावेश करण्यात येणार आहे. राज्यभरात महानिर्मितीचे एकूण 9 हजार 915 प्रकल्पग्रस्त असून त्यापैकी 6814 व्यक्तींना आतापर्यंत रोजगार देण्यात आला आहे. 2 हजार 103 पात्र प्रकल्पग्रस्तांना प्रगत कुशल योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
