मुंबई (Mumbai): गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या सर्वांगीण पुनर्विकासाचा प्राथमिक आराखडा आणि महाराष्ट्राच्या नव्या चित्रपट धोरणाचा मसुदा राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. कला आणि चित्रपट वारसा जपतानाच उच्च तंत्रज्ञानयुक्त स्टुडिओ, इनडोअर-आउटडोअर चित्रीकरण व्यवस्था, पोस्ट-प्रॉडक्शन सुविधा, हेरिटेज वॉक, थीम पार्क आणि बॉलिवूड वस्तुसंग्रहालयाच्या माध्यमातून चित्रनगरीचा कायापालट करण्याचे प्रस्तावित आहे.
गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या सर्वांगीण पुनर्विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकण्यात आले आहे. चित्रनगरीच्या प्राथमिक पुनर्विकासाचा आराखडा आणि राज्याच्या नव्या चित्रपट धोरणाचा मसुदा चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्याकडे सादर केला.
चित्रनगरीचे आधुनिकीकरण करताना तिचा कला आणि चित्रपट वारसा जपण्यावर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील चित्रपट, दूरचित्रवाणी, ओटीटी आणि डिजिटल कंटेंट उद्योगाला जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पुनर्विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गोरेगाव फिल्म सिटी सुमारे ५२१ एकरमध्ये विस्तारलेली असून, येथे सध्या १६ इनडोअर स्टुडिओ आणि ४० आउटडोअर चित्रीकरण स्थळे असल्याचे प्रकाशित वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्व निर्मिती सुविधा एकाच ठिकाणी
आराखड्यानुसार चित्रीकरणपूर्व अर्थात प्री-प्रॉडक्शन आणि चित्रीकरणानंतरच्या पोस्ट-प्रॉडक्शन प्रक्रियेसाठी आवश्यक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. मोकळ्या जागेचा सुसंबद्ध विकास करण्यासह उच्च तंत्रज्ञानयुक्त नवीन स्टुडिओ आणि आधुनिक इनडोअर-आउटडोअर चित्रीकरण व्यवस्था विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
निर्माते, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ आणि डिजिटल कंटेंट कंपन्यांना आवश्यक असलेल्या आधुनिक तांत्रिक सुविधा निर्माण केल्यास देश-विदेशातील निर्मिती संस्थांना महाराष्ट्राकडे आकर्षित करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
हेरिटेज वॉक आणि बॉलिवूड संग्रहालय
चित्रनगरीच्या पुनर्विकासाला पर्यटनाची जोड देण्याचेही प्रस्तावित आहे. नागरिक आणि पर्यटकांसाठी कलात्मक पाथवे, हेरिटेज वॉक, थीम पार्क आणि बॉलिवूड वस्तुसंग्रहालय उभारण्याचा आराखड्यात समावेश आहे.
परिसरातील वाहतूक आणि व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी वाहनतळ, प्रभावी सुरक्षा यंत्रणा आणि शिस्तबद्ध अंतर्गत व्यवस्थेवरही भर दिला जाणार आहे.
नव्या चित्रपट धोरणालाही अंतिम स्वरूप
महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक चित्रपटस्नेही राज्य म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने नव्या चित्रपट धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन, आवश्यक सुविधा आणि उद्योगासाठी सहाय्यक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या मसुद्यात उपाय प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यापूर्वी चित्रपट निर्मात्यांशी झालेल्या चर्चेत सुलभ परवानग्या आणि ऑनलाइन मंजुरी व्यवस्थेवरही भर देण्यात आला होता.
सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी दोन्ही मसुदे स्वीकारले आहेत. त्यांचा सविस्तर अभ्यास करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंतिम स्वरूप देऊन मान्यतेसाठी पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे. सध्या हा प्राथमिक आराखडा आणि धोरण मसुदा असून, त्याला अंतिम मान्यता मिळणे बाकी आहे.
पुनर्विकासामुळे जागतिक दर्जाची निर्मिती केंद्रे उभी राहून चित्रपट निर्मिती, गुंतवणूक, रोजगार आणि चित्रपट पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Key Points Summary
दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचा प्राथमिक पुनर्विकास आराखडा सरकारकडे सादर.
महाराष्ट्राच्या नव्या चित्रपट धोरणाचा मसुदाही सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द.
प्री-प्रॉडक्शन आणि पोस्ट-प्रॉडक्शन सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन.
उच्च तंत्रज्ञानयुक्त नवीन स्टुडिओ आणि आधुनिक चित्रीकरण व्यवस्था प्रस्तावित.
इनडोअर आणि आउटडोअर चित्रीकरणासाठी आवश्यक सुविधांचा विकास.
नागरिकांसाठी कलात्मक पाथवे आणि हेरिटेज वॉक विकसित करणार.
चित्रनगरीत थीम पार्क आणि बॉलिवूड वस्तुसंग्रहालय उभारण्याचा प्रस्ताव.
वाहनतळ, सुरक्षा आणि अंतर्गत परिसर व्यवस्थापनावर विशेष भर.
चित्रपट, दूरचित्रवाणी, ओटीटी आणि डिजिटल कंटेंट उद्योगाला जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट.
दोन्ही मसुद्यांचा अभ्यास करून अंतिम स्वरूप आणि मान्यतेची प्रक्रिया राबविणार.
पुनर्विकास आराखड्याला अद्याप अंतिम मान्यता मिळालेली नाही.