मुंबई (Mumbai) : राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प गोरगरीब, सामान्य जनता, शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार युवा पिढी, मागासवर्गीय या सर्वांचा भ्रमनिरास करणारा आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडवणारा, उधळपट्टीला आणि भ्रष्टाचाराला वाव देणारा हा अर्थसंकल्प असून राज्याला दिवाळखोरीकडे नेण्याचा सरकारचा हा संकल्प असल्याचा हल्लाबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केला.
अंतरिम अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेवेळी वडेट्टीवार बोलत होते. वडेट्टीवार म्हणाले की, अर्थसंकल्पात महिलांना साड्या वाटप करण्यासाठी निधीची तरतूद केली. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारी पैशातून मतं मिळविण्यासाठी केलेला हा उद्योग आहे. सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यासाठी ही सरकारची युक्ती आहे. राज्यात दु:शासनाच्या औलादी मोकाट फिरतायत. राज्यातील महिला सुरक्षित नाहीत. त्यामुळे त्यांना साड्यांऐवजी सरकारने शस्र वाटावीत. किमान त्या स्वत:चे संरक्षण करतील. कारण सरकार महिलांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार पोलीस पत्नींचा जाहीर अपमान करतात वर आमचा बाप सागर बंगल्यात बसलाय आमच कोणी वाकडं करू शकणार नाही, अशी भाषा वापरतात. हा महिलांचा सन्मान आहे का असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.
वडेट्टीवार म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेचे आकारमान एक ट्रिलीयन डॉलर करणार आहे. एक ट्रिलीयन डॉलर शब्द म्हणजे फुगवलेला आकडा आहे. अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढवायचे असेल तर महसूल कुठून आणणार. कारण राज्यात उद्योग राहिले नाहीत. तज्ज्ञांचा अहवाल झोप उडवणारा आहे. तरी तुम्ही ट्रिलीयनची भाषा करता. तुमचा हा आकड्यांचा खेळ राज्याला खड्ड्यात घातल्याशिवाय राहणार नाही. राज्यात कोणी गुंतवणूक करत नाही. रोजगार नाही, उत्पादन नाही. राज्याची पूर्ण पिछेहाट झाली आहे. मागच्या बजेटमध्ये खूप घोषणा केल्या. या घोषणांच्या अंमलबजाणीसंदर्भात आम्ही 56 पत्रे दिली. परंतु फक्त एकाच सचिवांनी उत्तर दिलं. मागच्या घोषणांची कुठेही अंमलबजावणी नाही. केवळ पोकळ घोषणा करून तुम्ही करून शिळ्या कढीला ऊत आणला आहे.
अर्थसंकल्पात स्मारकाच्या घोषणा केल्या. एवढ्या सगळ्या स्मारकांना पैसा दिला. पण अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, त्याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचे काय केले याचा उल्लेख केला नाही. या दोन्ही स्मारकाकडे तुमचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहेच. पण पुणे येथील महात्मा फुले स्मारकाला किती निधीची तरतूद केली हे तुम्ही सांगितले पाहिजे. पायभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारताना मर्जीतल्या कंपन्यांना कामे दिली जातात. प्रकल्पाच्या किंमती फुगवल्या जातात. चौकशीचा ससेमिरा अधिकाऱ्यांच्या मागे लावून हवी तशी कामे करून घेतली जातात. या कामांमुळे सरकारी तिजोरीवर किती बोजा येणार याचा उल्लेख तुम्ही का करत नाही, असेही वडेट्टीवार यांनी सुनावले.
दाओसमध्ये 3 लाख कोटींचे करार केले. मात्र गेल्या वर्षी दाओसमध्ये केलेल्या करारांचे काय झाले. गुंतवणुक कुठे गेली. रोजगार निर्मिती झाली की नाही. किती लोकांना रोजगार मिळाला, याची आकडेवारी सादर करा. मग वस्तुस्थिती समोर येईल. 1 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 20 हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्या 10 विशाल प्रकल्पांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा दिला. पण तुमच्या सत्तेच्या गेल्या दहा वर्षात 2 लाख रोजगार देखील निर्माण झाले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आमचा उद्योग आणि विकासाला पाठिंबा आहेच. पण प्रणेता उद्योगाचे धोरण सांगताना नवीन किती उद्योग आले. उद्योगाचे किती नवीन पार्क तयार झाले हे तुम्ही सांगितले पाहिजे. केवळ सिलेक्टीव्ह उद्योजकांना रेड कार्पेट टाकायचे. कोणतेही नियोजन करायचे नाही. असले तुमचे धोरण म्हणजे नियोजनशून्य कारभाराचे प्रदर्शन असल्याचे वडेट्टीवार यांनी खडसावून सांगितले.
राज्यातील अंगणवाड्यांना तुम्ही 37 हजार सौर उर्जा संच देणार असल्याचे सांगितले. त्यांना तुम्ही मोबाईल देताय. हे सगळं कंत्राटदारांना पैसे मिळण्यासाठी तुम्ही करताय. केवळ यातून मलिदा मिळण्याची सोय केली जातेय. अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल आणि उर्जा संच देण्यापेक्षा पगार का वाढवत नाही. याच उत्तर तुम्ही दिलं पाहिजे. आशा वर्करचा पगार सात हजार रूपये वाढवण्याची आम्ही मागणी केली तर दादा तुम्ही म्हणता त्यांनी दोन पावले मागे आले पाहिजे. अंगणवाडी सेविकांचा पगार वाढवताना तुम्ही हात आखडता घेता. पण कंत्राटदारांसाठी मोबाईल आणि सौर उर्जा संचाची खरेदी मात्र सढळ हाताने, वाढीव दराने करता. हे तुमच्या कोणत्या तत्वात बसतं याचा खुलासा करा. मदत आणि पुनर्वसन विभागाला केवळ 668 कोटी रूपयांची तुम्ही तरतूद केली. काय होणार आहे या तुटपुंज्या तरतूदीनं. परवा झालेल्या अवकाळी पावसामुळे हजारो कोटींचे नुकसान झाले असेल. हे पैसे तुमचे कुठे पुरणार आहेत. विदर्भाच्या अुनशेषासाठी केवळ दोन हजार कोटी रूपयांची तरतूद करून विदर्भाच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली आहेत. विदर्भाला सापत्न वागणूक नेहमीच दिली जाते. कर्ज घ्यायची आमची पात्रता आहे असे सांगता मग वैनगंगा-नळगंगा नदीसाठी का निधी देत नाही. त्यासाठी कर्ज का काढत नाही. याचे उत्तर तुम्ही या निमित्ताने दिले पाहिजे. या दुजाभावामुळे नाम बडे और दर्शन खोटे असंच म्हणावे लागेल, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी वाभाडे काढले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, अर्थमंत्री महोदयांनी मांडलेला अर्थसंकल्प वाचल्यानंतर मात्र शिस्त लावण्याऐवजी आर्थिक स्थिती लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. राज्याची अंदाजित महसूली तूट सन 2024-25 मध्ये 9 हजार 733 कोटी दाखवण्यात आली आहे. राज्याची अंदाजित राजकोषीय तूट सन 2024-25 मध्ये 99 हजार 288 कोटी दाखवण्यात आली आहे. जुलै मध्ये जेव्हा तुम्ही अर्थसंकल्प मांडाल त्यावेळी यामध्ये सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांची वाढ झालेली दिसेल. अंतरिम अर्थसंकल्पात तुम्ही कर्ज कमी दाखवलेले आहे. याचा अर्थ, राज्यावरचा कर्जाचा बोजा कमी करण्यात तुम्हाला यश आलेले नाही. राज्य दिवाळखोरीकडे निघाले आहे हे स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या सरकारने अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सहाय्यक अनुदानात घट आहे. कर उत्पन्नात पाहिजे तशी वाढ दिसत नाही. मग या ज्या काही घोषणा तुम्ही केल्या, त्यासाठी पैसा कुठून आणणार, हा आमचा प्रश्न आहे. केवळ घोषणाच असल्यामुळे आणि निधी नसल्यामुळे तुमचा अर्थसंकल्प हा “निवडणूक जुमला” ठरणार, अशाप्रकारची भावना जनसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. आर्थिक शिस्तीला हरताळ फासला आहे. सरकारचे आर्थिक नियोजन कोसळण्यामागे राजकीय कारण आहे. अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.