मुंबई (Mumbai) : मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (mumbai Ahmedabad Bullet Train) प्रकल्पाची जबाबदारी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची (Narendra Modi Govt) आहे. त्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार जपानकडून (Japan) 88 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. मोदींच्या बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्राने कर्जबाजारी का व्हावे? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी राज्य सरकारला केला.
सत्ताधारी पक्षाच्या 293 च्या प्रस्तावावर बोलताना रोहित पवार यांनी बुलेट ट्रेन व अन्य महत्त्वाच्या मुद्यांवर सरकारचा समाचार घेतला. बुलेट ट्रेन ही 150 किलोमीटर महाराष्ट्रात आहे तसेच तिची 12 पैकी 4 स्थानके महाराष्ट्रात आहेत. 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पावर होणार आहे. या प्रकल्पाच्या खर्चाची जबाबदारी केंद्राने घ्यायला हवी, असे रोहित पवार म्हणाले. बुलेट ट्रेनने अडीच तासात होणारा प्रवास त्याच खर्चात विमानाने दीड तासात करता येईल, असेही ते म्हणाले.
मुंबईचा हिरे व्यापार गुजरातला पळवण्याच्या मुद्यावरूनही रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका केली. हिरे व्यापाऱ्यांना धमकावून गुजरातला नेले गेले, असे ते म्हणाले. गुजरात सरकार त्यांच्या हितासाठी पावले उचलते तशीच पावले महाराष्ट्र सरकारनेही आपले व्यापार वाचवण्यासाठी उचलायला पाहिजेत, असे मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केले.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प हा मुंबईला इतर भागाशी जोडण्यासाठी केला गेला, पण त्यावरील 250 रुपये टोल हा नियमित प्रवास करणाऱ्यांना परवडणारा नाही. रोज 250 रुपये टोल म्हणजे वर्षाला दीड लाख रुपये लागतात. त्यात एखादी सेकंड हॅण्ड गाडी येऊ शकते. त्यामुळे हा टोल कमी करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यातील एखाद्या मंत्र्यांच्या विरोधात बोलले तर सहजपणे एसआयटी लागते. मग सरकारी नोकरभरतीमध्ये भ्रष्टाचार होऊनही त्याची एसआयटी चौकशी का होत नाही, असा थेट सवाल आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला विधानसभेत केला.
महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरभरतीमधील हा घोटाळा व्यापमपेक्षा मोठा आहे. सरकारला नोकरभरतीत भ्रष्टाचार करायचाच आहे का? पैसा घेतल्याशिवाय नोकरी द्यायचीच नाही का? व्यापमचा रेकॉर्ड तोडायचा आहे का, असा सवाल करत रोहित पवार यांनी विधानसभेत पेपरफुटीच्या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले. पेपरफुटीचे अनेक पुरावे दिले आहेत त्यात नगर, सोलापूर, सांगलीला एफआयआर झालेला आहे असे ते म्हणाले.
