मुंबई (Mumbai) : राज्यात अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळा उघड झाला असून अ‍ॅम्ब्युलन्स पुरवठ्याचे टेंडर सरकारने रद्द करावे, दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केली आहे. मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवार बोलत होते.
दरम्यान, महाघोटाळ्यांचे आरोप झालेल्या या टेंडरला मुदतवाढ देण्याच्या नावाखाली पुन्हा नव्याने टेंडर काढत असल्याचा बनाव करत जुनीच प्रक्रिया पुढे रेटण्याचा मंत्रालयातून प्रयत्न झाल्याची टीका आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केली. सप्टेंबर २०२३ पासून पहिले टेंडर प्रसिद्ध झाल्यापासून "टेंडरनामा"ने यासंदर्भातील प्रत्येक वृत्त अत्यंत सविस्तरपणे प्रसिद्ध केले आहे. वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, अ‍ॅम्ब्युलन्समधून पैसे खाण्याचा नवा धंदा सरकारमधील काही मंडळींनी सुरू केला आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना 'बदली'ची भीती दाखवून साडेतीन-चार हजार कोटींचे टेंडर 8 हजार कोटीपर्यंत फुगवल्याचे उघड झाले आहे. दि.4 ऑगस्ट 2023 च्या शासन निर्णयानुसार सरकार 1,529 अँम्ब्युलन्स खरेदी करणार आहे. साधारणपणे एका कार्डिएक सुविधा असलेल्या एका अँम्ब्युलन्सची किंमत 50 लाखाच्या आसपास असते. 1,529 अँम्ब्युलन्सचे प्रति अँम्ब्युलन्स 50 लाख या प्रमाणे एकूण 764 कोटी 50 लाख रूपये होतात. जवळपास 800 कोटी रूपयात होणाऱ्या या कामावर हे सरकार 8 हजार कोटी खर्च करणार आहे.
सनदी अधिकाऱ्यांनी 10 दिवसांचेच टेंडर काढण्याचा जो निर्णय घेतला. तो या सनदी अधिकाऱ्यांनी कुणाच्या दबावाखाली आणि का घेतला, असा प्रश्न याप्रकरणी उपस्थित होतो. या टेंडरप्रमाणे नव्या ठेकेदाराला दर महिन्याला 74 कोटी रूपये देण्याची सरकारची तयारी आहे. अशी रक्कम ठेकेदाराला दर महिन्याला 10 वर्षापर्यंत देण्यात येणार आहे. या प्रकाराचा ठेका हा महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच देण्याचा पराक्रम या सरकारने केला आहे. यामध्ये प्रतिवर्षी 8 टक्के वाढ असल्याने 10 वर्षांत सरकारच्या तिजोरीतून 8 हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे. आमच्या सरकारच्या काळात टेंडरची मुदत 41 दिवसांची होती. मात्र या सरकारने हे सर्व नियम पायदळी तुडवले आहेत. या अगोदर पाच वर्षांसाठी कंत्राट दिले जात होते. यामध्ये दरवर्षी नूतनीकरण केले जात होते. आता मात्र 10 वर्षांसाठी कंत्राट दिले जाणार असून यामध्ये दरवर्षी नूतनीकरण करण्याची अट ठेवलेली नाही. हे मात्र गंभीर आहे.
राज्यात समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे यावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात. या अपघातातील लोकांचा जीव वाचविण्यासाठी एअर अँम्बुलन्सची गरज असताना या टेंडरमध्ये मात्र एअर अँम्ब्युलन्सची कोणतीही तरतूद केली नाही. या अँम्बुलन्स शासनाने खरेदी करून सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना द्यायला हव्या होत्या. जेणेकरून सर्वसामान्यांना सेवा आणि बेरोजगारांच्या हाताला कायमस्वरूपी काम मिळाले असते. क्षमता, गुणवत्ता न तपासता आंदण म्हणून कंत्राटदारांना टेंडरमध्ये घोळ करून कंत्राट दिले जात आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची माहिती सीबीआयला देणार असल्याचे श्री. वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, महाघोटाळ्यांचे आरोप झालेल्या या टेंडरला मुदतवाढ देण्याच्या नावाखाली पुन्हा नव्याने टेंडर काढत असल्याचा बनाव करत जुनीच प्रक्रिया पुढे रेटण्याचा मंत्रालयातून प्रयत्न झाल्याची टीका आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केली.
आपत्‍कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी रुग्णवाहिका सेवा पुरवण्याचे हे टेंडर यापूर्वीही म्हणजे सप्टेंबर २०२३ मध्ये निघाले होते. मात्र काही कारणाने ते रद्द करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा नव्याने या कामाचे टेंडर नव्या अटी शर्तींसह काढण्यात आले व ते भरण्यासाठी अवघ्या ७ दिवसांची (४ जानेवारी २०२४ ते १३ जानेवारी) मुदत देण्यात आली. त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर ते टेंडर रद्द करण्याऐवजी पुन्हा नव्याने टेंडर काढण्याचे भासवण्यात आले आहे. यात टेंडर काढण्याचा आणि भरण्याच्या तारखा अनुक्रमे ४ जानेवारी आणि २३ जानेवारी अशा दाखवण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात हे नवे टेंडर १६ जानेवारी रोजी संध्याकाळी ६.४० मिनिटांनी संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले. म्हणजे १७ ते २० असे ४ दिवसच टेंडर भरण्यासाठी मिळणार आहेत, कारण नंतर सुट्ट्या आहेत. खरेतर अशा मोठ्या टेंडरना किमान ३० दिवसांचा कालावधी आणि चांगली प्रसिद्धी मिळणे गरजेचे असते. मात्र कुणाला टेंडर द्यायचे हे आधीच ठरले असेल तर प्रक्रियेला विचारतो कोण? शेवटी प्रश्न आठ हजार कोटी रुपयांचा आहे अशी बोचरी टीका कुंभार यांनी केली आहे.