मुंबई (Mumbai) : नागपूर आणि गोव्याला जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने भूसंपादन थांबवले होते. मात्र आता विधानसभा निवडणुकीत राज्यात पुन्हा एकदा शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी महायुतीला जनतेचा मोठा कौल मिळाला असल्याने शक्तीपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Mahamarg) पुन्हा चर्चेत आला आहे.
या महामार्गाची लांबी ८०२ किलोमीटर व प्रकल्पाचा भूसंपादनासह खर्च सुमारे ८६ हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे. राज्यातील तीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग, दत्तगुरुंची ५ धार्मिक स्थळे, पंढरपूरसह एकूण १९ तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या शीघ्रसंचार द्रुतगती महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा सरकारने गेल्यावर्षी केली होती. या प्रकल्पासाठी साधारणत: ९३८५ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे.
हा महामार्ग महाराष्ट्रातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यातून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सरहद्दीवर जोडण्यात येणार होता. यामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तीपीठ माहूर, तुळजापूर व कोल्हापूर, तसेच मराठीतील आद्यकवी मुकुंदराज स्वामींचे व जोगाई देवीचे अंबाजोगाई, औंढा नागनाथ व परळी वैजनाथ ही दोन ज्योर्तिलिंगे, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले श्री विठ्ठल मंदिर पंढरपूर तसेच कारंजा (लाड), अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औंदुबर ही दत्तगुरुंची धार्मिक स्थळेही जोडण्याचे नियोजन होते. नागपूर ते गोवा हा सद्य:स्थितीतील २१ तासांचा प्रवास साधारणतः ११ तासावर येईल, असे अपेक्षित होते. तसेच 2025 मध्ये या महामार्गाचे भूमिपूजन करुन 2030 मध्ये तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याचा विचार होता.
यासाठीची भूसंपादनाची प्रक्रिया काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन देण्यास नकार दिला होता. शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन थांबवण्यात यावे व शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा यासाठी १२ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन 'शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती' स्थापन केली आहे. शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात नुकतेच राज्यभरात धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढे नमते घेऊन सरकारने शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन थांबविले होते.