मुंबई (Mumbai) : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी 30 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केले असून राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यात येईल, या माध्यमातून ग्रामीण भागात 80हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून प्रत्येकाला घर देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी व्यक्त केला.
ग्रामविकास व पंचायत राज व राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण- गृहनिर्माण विभागाच्यावतीने श्री छत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे बालेवाडी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा व महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, फलोत्पादन व रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्र.विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाचे सहसचिव गया प्रसाद, राजाराम दिघे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.
विक्रमी संख्येने महाराष्ट्रासाठी घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केल्याने केंद्रीय मंत्री श्री.चौहान यांना धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, २०११ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात बेघर असलेल्यांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. राज्याचे उद्दीष्ट अत्यंत कमी होते. २०१७ मध्ये हे उद्दीष्ट पुरेसे नसल्याने अधिक उद्दीष्ट मंजूर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या आवास प्लस योजनेत नोंदणीची सुविधा केंद्राने दिल्याने ३० लाख बेघराची नोंद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्याची घरे पूर्ण करीत असतांना केंद्राने २० लाख घरकुलांना मंजूरी दिली. त्यापैकी १० लाख घरांचा पहिला हप्ता ग्रामविकास विभागाने जमा केले आहे. आता नव्याने १० लाख घरकुलांचे पत्र मिळाल्याने जुन्या यादीपैकी एकही लाभार्थी घरकुलाशिवाय राहणार नाही. शिवाय अजून कुणी सुटले असल्यास नव्याने सर्वेक्षण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
घरकुलांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महत्वाचे निर्णय
घराची मुलभूत गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने निर्धार केला असून राज्य शासनाने घरकुलासाठी ५० हजार रुपये अधिक देण्याचा निर्णय घेतला. दीनदयाल उपाध्याय घर खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. असून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घराला सोलर पॅनल लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.घरासोबत इतर मुलभूत सुविधा गरीब माणसाला देण्यासाठी वेगाने काम करण्यात येत आहे. घरकुलांचे उद्दीष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ग्रामविकास विभाग अत्यंत वेगाने काम करीत आहे. बेघरमुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना राबविण्याचे प्रयत्न होत आहे. जागेची कमतरता असतांना दुमजली घरे, गृहसंकुलासारख्या संकल्पना राबवून ती समस्या दूर करण्यात आली. गायरान जमिनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, गावठाणाची हद्दवाढ करीत जमिनीचे पट्टे देऊन घरकुलाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व प्रकारच्या योजना राबवून नागरिकांना घरकुलाचा लाभ द्यायचा आहे.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर शासनाचा भर
‘लखपती दिदी’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांची आर्थिक उन्नती होत आहे. राज्यातही यादृष्टीने प्रयत्न होत असून मागील वर्षी २६ लाख ‘लखपती दिदी’ झाल्या असून यावर्षी 25लाख महिला लखपती दिदी होतील. अशा एक कोटी महिलांना ‘लखपती दिदी’ करण्याचे राज्याचे उद्दीष्ट आहे. आमच्या बहिणी याद्वारे सक्षम होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे कार्य करतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या मागे राज्य शासन खंबिरपणे उभे आहे, असेही ते म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाडक्या बहिणीच्या नावाने घर देण्यात यावे, असे आवाहनही श्री.फडणवीस यांनी केले.
प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला घरकुल देणार-केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान
आजचा क्षण अभिमानास्पद आणि ऐतिहासिक असल्याचे नमूद करून केंद्रीय मंत्री श्री.चौहान म्हणाले, राज्याच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी केलेला संकल्प आज पूर्ण होत आहे. आज १० लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केल्यानंतर एकही गरीब घरावाचून वंचित राहणार नाही. या घरकुलांच्या माध्यमातून गरिबांना केवळ घर मिळणार नाही, २० लाख घरांच्या माध्यमातून होणाऱ्या ६५ हजार कोटींच्या गुंतवणूकीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. अद्यापही २०१८ च्या यादीतून नाव सुटलेल्यांना घरे देण्यासाठी सर्वेक्षण करावे, नव्या सर्वेक्षणानंतर प्रत्येक बेघर माणसाला घर देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. घरकुल हा प्रत्येकाचा मुलभूत हक्क आहे. त्यामुळे घरकुल मंजूर करण्यासाठी असलेल्या अटी कमी करण्यात आल्या आहेत. आता दुचाकी असलेल्या, अडीच एकर बागायती किंवा ५ एकर जिरायती शेतजमीन असलेल्यांना किंवा १५ हजार रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्यांनाही नव्या सर्वेक्षणात घरकुल मंजूर करण्यात येईल. महिलांनाही सन्मानाने जगता यावे यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेमुळे अर्ध्या लोकसंख्येला न्याय मिळाला असून या महिलांना ‘लखपती दिदी’ बनविण्याचे कामही करायचे आहे. या महिलांना उद्योगाशी जोडून समृद्ध करण्याचे कार्य करायचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. विकसीत भारतासाठी विकसीत शेती आणि समृद्ध शेतकरी उद्दीष्ट समोर ठेवून केंद्र सरकार काम करीत असून ग्रामीण भागात कृषी वैज्ञानिक मार्गदर्शन करण्यासाठी येणार आहेत. या विकसीत कृषी संकल्प अभियानात शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन चौहान यांनी केले.
हक्काच्या घरामुळे गरिबांना स्वाभिमान, सुरक्षितता आणि स्थैर्याचा आधार मिळाला-उपमुख्यमंत्री अजित पवार
ग्रामविकास विभागाचा हा कार्यक्रम केवळ पुरस्कार वितरणापुरता मर्यादीत नूसन आपल्या ग्रामविकास क्षेत्रात सामुहीक यश आणि प्रयत्नांचा उत्सव असल्याचे नमूद करून उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, आपले घर ही फक्त वास्तू नसून स्वाभिमान, सुरक्षितता आणि स्थैर्याचा आधार असतो, हा आधार राज्यातील लाखो नागरिकांना मिळाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत यावर्षी देखील लाखो नागरिकांना हक्काचे घर मिळणार आहे. देशात 3 कोटी नागरिकांना घर देण्याचे उद्दीष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे. महाआवस अभियान राज्य शासनाचे अभिनव पाऊल होते. यात घरासोबत वीज, शुद्ध पाणी, रस्ता, गॅस जोडणी, स्वच्छता गृह आणि मनरेगा अंतर्गत रोजगार आदी मिळत असल्याने घर समृद्ध आणि राहण्याजोगे बनले आहे.
महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने 20 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट दिल्याबद्दल केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री चौहान यांना धन्यवाद देऊन श्री.पवार पुढे म्हणाले, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी क्षमतेने काम केल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरकुलांना मंजूरी मिळाली आहे. यापुढेदेखील या प्रयत्नात सातत्य ठेवून वेगाने घरकुले उभारावे लागतील. घरकुलासाठी गायरान जमीन देण्याचा क्रांतीकारी निर्णय शासनाने घेतल्याने अनेकांचे घराचे स्वप्न पुणे होईल. ग्रामीण गृहनिर्माण अभियान यशस्वी करण्याचा सर्वांनी प्रयत्न करावा. कष्टकरी सर्वसामान्य माणसाला त्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. घरकुलांची उद्दीष्टपूर्ती होण्यासाठी भरीव प्रमाणत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, अटल बांधकाम आवास योजना, पारधी आवास योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, मोदी आवास योजनांसारख्या योजनांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. या प्रकल्पांची ग्रामीण भागात वेगाने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन श्री.पवार यांनी केली. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने देशपातळीवर चांगली कामगिरी करून राज्याचा लौकीक उंचावला असून घरकुलाचे उद्दीष्ट पूर्ण करून या लौकीकात भर घातली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले, सर्वांसाठी घराचे स्वप्न पूर्ण करीत असतांना गेल्या ७ वर्षात राज्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेचे १३ लाख ५७ हजार उद्दीष्ट मिळाले होते. यावर्षी २० लाख घरांचे विक्रमी उद्दीष्ट मिळाल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती येईल. या घरांना मंजूरी देण्याचे काम ४५ दिवसात करण्यात आले आणि मंजूरी पत्र एकाच दिवशी देण्यात आले. घर बांधत असतांना लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी घरकूलासाठी ५० हजाराचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. घर बांधण्यासाठी वाळूची अडचण दूर करण्यासाठी मोफत ५ ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूमिहीन लाभार्थ्याला घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून गायरान, गावठाण जमीन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच पं.दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ५० हजाराहून अधिक घरे पूर्ण केली असून पुढील वर्षभरात सर्व २० लाख घरे उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. येत्या वर्षभरात ५० लाख 'लखपती दिदी' करण्यात येतील, असेही श्री.गोरे म्हणाले.
यावेळी ‘अमृत ग्राम महा आवास अभियान-महाराष्ट्राची गौरवगाथा’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. या पुस्तिकेत पुरस्कार विजेत्यांची यशोगाथा देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि राज्य पुरस्कृत आवास योजनेअंतर्गत चांगली कामगिरी करणाऱ्या विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायतींना मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. तसेच प्रतिनिधीक स्वरूपात महा आवास योजनेअंतर्गत मंजूर घरकुलांच्या चावीचे लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १० लाख घरांचे उद्दीष्ट पत्र सुपूर्द करण्यात आले.