मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (MSRDC) राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी आरईसी (REC) लिमिटेडमार्फत उपलब्ध करून घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गेल्या १०-१२ वर्षांपासून रखडलेल्या विरार-अलिबाग कॉरिडॉरच्या कामाला गती येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला यापूर्वीच विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका (MMC) प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी उभारण्याची मान्यता दिली होती. त्याअनुषंगाने महामंडळाला आरईसी लिमिटेडकडून १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज उभारण्यास मान्यता दिली. या कर्जास व देय व्याजासाठी संपूर्ण शासन हमी आवश्यक असेल. हे कर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेडीचे दायित्व शासनाचे असेल. शासनाकडून या रक्कमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल तसेच वेळोवेळी महामंडळास हा निधी अनुदान म्हणून देण्यात येईल.
विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी मे नंतर टेंडर?
१०-१२ वर्षांपासून रखडलेल्या विरार-अलिबाग कॉरिडॉरच्या प्रत्यक्ष कामाला येत्या वर्षभरात सुरुवात करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. त्यासाठी येत्या मे महिन्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची शक्यता आहे. १२८ किमी लांबीच्या आणि १६ मार्गिका असलेल्या या प्रकल्पासाठी १३०० हेक्टरहून अधिक भूसंपादन करावे लागणार आहे. तर भूसंपादनावर सुमारे २२ हजार कोटींचा खर्च होणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा प्रकल्प गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून रखडला आहे. मुळात हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (MMRDA) होता. मात्र एमएमआरडीएला हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात यश येत नसल्याने शेवटी राज्य सरकारने दोन-तीन वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे वर्ग केला.
हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे आल्यानंतर सविस्तर आराखडा तयार करत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. १२८ किमी लांबीच्या आणि १६ मार्गिका असलेल्या या प्रकल्पासाठी १३०० हेक्टरहून अधिक जमीन संपादन करावी लागणार आहे. तर केवळ भूसंपादनासाठी २२ हजार कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी उभारण्याचे मोठे आव्हान एमएसआरडीसीसमोर होते. मात्र हा निधी उभारण्यात यश आल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील उच्चपदस्थांनी दिली.
'हुडको'ने बहुउद्देशीय मार्गिकेसह पुणे रिंग रोड आणि नांदेड – जालना द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. निधी मिळविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच निधी मिळेल आणि भूसंपादन वेग घेईल. मे पर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर बांधकामासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येईल. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्यास ६ ते ७ महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला २०२४ मध्ये सुरवात होईल, असेही एमएसआरडीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या मार्गिकेचे काम टप्प्याटप्याने करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मोरबे – करंजाडे या २० किमी लांबीच्या मार्गिकेचे काम करण्यात येणार आहे. त्यानंतर करंजाडे – जेएनपीटी टप्प्यातील काम हाती घेण्यात येणार आहे. ही मार्गिका कार्यान्वित झाल्यास विरार – अलिबाग अंतर कमी होईल, तसेच या मार्गिकेदरम्यानच्या परिसराचा आर्थिक विकासही होईल.
