मुंबई (Mumbai) : मुंबई शहरातील सिमेंट काँक्रिटच्या प्रस्तावित ६,०८० कोटींच्या कामांची टेंडर (Tender) ५ कंत्राटदारांना (Contractors) संघटीत गुन्हेगारी टोळ्यांच्या पद्धतीप्रमाणे (Cartel) वाटेल अशा प्रकारे पूर्ण गुप्तता पाळून वाटून देण्यात आली आहेत, असा गंभीर आरोप माजी मंत्री आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी मुंबई महानगरपालिका (BMC) प्रशासनावर केला आहे. आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल यांना याबाबतचे पत्र दिल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
या पत्रात आदित्य ठाकरे पुढे म्हणतात की, मी मुंबईतील रस्त्यांच्या मेगा कॉन्ट्रॅक्टमधील ढळढळीत अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर बीएमसीने या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. या प्रश्नांची उत्तरे न दिल्याचा अर्थ असा होतो की, त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे नाहीत आणि बहुधा हा अपारदर्शक प्रशासनाचा एक मोठा घोटाळा आहे. ज्याची सूत्रे जे स्वतः नगर विकास खाते सांभाळतात त्या बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहेत.
म्हणूनच मुंबईकरांना हवीत या प्रश्नांची उत्तरे...
१. टेंडर जारी करताना स्पर्धात्मक बोली किंमतीवर (अंदाजित किंमतीपेक्षा सरासरी ८ टक्के जास्त) देण्यात आल्या की बरोबरीच्या (At Par) किंमतीवर?
२. जर त्या महापालिकेच्या सुधारित अंदाजांच्या बरोबरीच्या मूल्यावर दिल्या गेल्या असतील, तर याचा अर्थ असा होतो की, 'बोली प्रक्रियेचे (Bidding Process) पालन झालेले नाही आणि बीएमसी प्रशासनाच्या मर्जीनुसार टेंडर एकतर्फी देण्यात आली आहेत.
३. ह्या करारांमध्ये भाववाढ न होण्याची अट (No escalation clause ) घातली आहे का आणि इतर कोणत्या कृतींमुळे खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे?
४. या टेंडरनुसार आत्ता किती रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत?
५. मुंबई वाहतूक पोलीस आणि इतर विभाग व संस्थांकडून किती ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाली आहेत?
६. प्रस्तावित १० टक्के "आगाऊ रक्कम (advance mobilisation) कंत्राटदारांना देण्यात आली आहे की नाही?
७. खडी पुरवठा २ आठवडे थांबवल्याने आणि त्यानंतरच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे या टेंडरच्या किमतीवर किंवा चालू रस्त्यांच्या कामांवर किंवा या टेंडरबाहेरील इतर कामांवर परिणाम होईल का?
८. मार्च २०२२ पासून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपलेला असताना, त्यांच्या अनुपस्थितीत ही ४०० किमी लांबीची रस्त्यांची कामे कोणी प्रस्तावित केली आहेत?
९. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या समित्या नसताना ४०० किमी रस्त्यांची कामे मंजूर तरी कोणी केली?
१०. ३१ मे २०२३ पर्यंत ही कामे सुरू झाली नाहीत तर सुधारित कालमर्यादा काय असेल? आणि जी कामे पावसाळ्यानंतर सुरू करण्याचे निर्धारित असेल किंवा ठरवले जाईल अशा कामांनाही 'आगाऊ रक्कम' (advance mobilisation) दिली जाईल का?
हे १० प्रश्न प्रत्येक मुंबईकरासाठी महत्त्वाचे आहेत, कारण त्यांच्या कष्टाच्या आणि घामाच्या पैशांमधून या ६,०८० कोटींच्या प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांचा घाट घातला गेला आहे. ५ कंत्राटदारांना संघटीत गुन्हेगारी टोळ्यांच्या पद्धतीप्रमाणे (Cartel) वाटेल अशा प्रकारे पूर्ण गुप्तता पाळून ही कामे वाटून देण्यात आली आहेत, असे आदित्य यांनी पत्रात म्हटले आहे.
या रस्त्यांच्या कंत्राटदारांच्या चौकशीची मागणी अनेक आमदार, माजी नगरसेवक आणि नागरिकांनी विविध माध्यमांतून केल्याचेही समोर आले आहे. या पत्रांच्या आधारे बीएमसीने कंत्राटदारांना काही कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. मात्र, या गलथान कारभाराला जितके कंत्राटदार जबाबदार आहेत तितकीच जबाबदारी बीएमसी प्रशासनावरही आहे. या सर्व प्रकरणात अजून बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.
जनतेचा पैसा आणि जनतेच्या ठेवी कुठल्याही ठोस कारणाशिवाय गरजेशिवाय बेछूटपणे उडवणाऱ्या आणि त्यावर कोणताही अंकुश नसलेल्या या लोकशाहीविरोधी कारभाराबाबत संबंधितांचे कधी आत्मपरीक्षण होईल का? असा प्रश्न नागरिक म्हणून प्रत्येक मुंबईकराला पडतो आहे, असेही आदित्य ठाकरे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
